मणिपूर हिंसेदरम्यान विस्थापितांच्या जमिनी बळकावल्या, सुप्रीम कोर्टाचे राज्य सरकारला कारवाईचे आदेश|Supreme Court orders action against displaced people during Manipur violence

मणिपूर हिंसेदरम्यान विस्थापितांच्या जमिनी बळकावल्या, सुप्रीम कोर्टाचे राज्य सरकारला कारवाईचे आदेश

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : मणिपूर सरकारने राज्यातील जनतेला विस्थापित लोकांच्या जमिनी हडप न करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, असे करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.Supreme Court orders action against displaced people during Manipur violence

राज्य आयुक्त (गृह) टी. रणजोत सिंह यांनी मंगळवारी यासंदर्भात आदेश जारी केले आहेत. या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 25 सप्टेंबरच्या आदेशाचा संदर्भ आहे.

मणिपूर हिंसाचारावर संयुक्त राष्ट्राने व्यक्त केली चिंता; मानवाधिकार कार्यकर्त्याला सुरक्षा देण्याचे आवाहन

वास्तविक, 25 सप्टेंबर रोजी एका याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील धार्मिक वास्तूंना अतिक्रमण आणि नुकसान किंवा विध्वंसापासून संरक्षण केले पाहिजे, असे म्हटले होते.

मणिपूर सरकारने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की, विस्थापित लोक आणि हिंसाचारात नुकसान झालेल्यांच्या मालमत्तेचे संरक्षण केले जाईल आणि अतिक्रमण थांबवले जाईल.

अशा लोकांना इतरांच्या मालमत्तेवरील ताबा सोडण्याचे आदेश सरकारने द्यावेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.

त्यानंतरही लोकांनी अवैध धंदे न सोडल्यास त्यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई होऊ शकते.

मणिपूरमध्ये 3 मेपासून 50 हजार लोक विस्थापित झाले

मणिपूरमध्ये 3 मेपासून मैतेई आणि कुकी लोकांमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचारात आतापर्यंत 178 लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे, तर 50 हजारांहून अधिक लोक आपली घरे सोडून मदत छावण्यांमध्ये राहत आहेत.

इंफाळ व्हॅलीमध्ये मैतेईंचे वर्चस्व आहे, त्यामुळे येथे राहणारे कुकी लोक आसपासच्या डोंगराळ भागात बांधलेल्या छावण्यांमध्ये राहत आहेत, जिथे त्यांच्या समुदायाचे लोक बहुसंख्य आहेत. तर, डोंगराळ भागातील मैतेई लोक आपली घरे सोडून इंफाळ खोऱ्यात बांधलेल्या छावण्यांमध्ये राहत आहेत.