Chanda Kochhar : चंदा कोचर आणि दीपक कोचर यांना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस; व्हिडिओकॉन कर्ज फसवणूक प्रकरण

By, Pravin Pawar - September 7, 2024 09:00:10

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (6 सप्टेंबर) आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ चंदा कोचर ( Chanda Kochhar )आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांना नोटीस बजावून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अटकेला बेकायदेशीर घोषित केलेल्या निर्णयावर उत्तर मागितले.

वास्तविक, या वर्षी 6 फेब्रुवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने कर्ज फसवणूक प्रकरणात चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांची अटक बेकायदेशीर ठरवली होती. सीबीआयने चंदा आणि दीपक कोचर यांना तर्क न लावता आणि कायद्याचा योग्य आदर न करता अटक केल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने या दोघांना नोटीस बजावली आणि सीबीआयने दाखल केलेल्या अपीलवर त्यांचे उत्तर मागवले. चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांना CBI ने 23 डिसेंबर 2022 रोजी व्हिडिओकॉन-ICICI बँक कर्ज प्रकरणात अटक केली होती.

Kangana Ranaut : ‘इमर्जन्सी’ चित्रपट प्रदर्शित न झाल्याने कंगना राणौतने लिहिला भावनिक संदेश

सीबीआयने 23 डिसेंबर 2022 रोजी चंदा आणि दीपक यांना अटक केली होती सीबीआयने 23 डिसेंबर 2022 रोजी चंदा आणि दीपक यांना व्हिडिओकॉन-आयसीआयसीआय बँक कर्ज प्रकरणात अटक केली होती. यानंतर त्यांनी तात्काळ उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अटकेला आव्हान दिले आणि ते बेकायदेशीर घोषित करण्याची मागणी केली. याशिवाय अंतरिम आदेशाद्वारे त्यांची जामिनावर सुटका करण्याची मागणीही करण्यात आली.

9 जानेवारी 2023 रोजी न्यायालयाने अंतरिम आदेशात कोचर यांना जामीन मंजूर केला. सीबीआयने बेपर्वाईने आणि तर्क न लावता ही अटक केली होती. 6 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशात खंडपीठाने सांगितले की, नियमित अटक टाळण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) चे कलम 41A लागू करण्यात आले होते.

व्हिडिओकॉनला कर्ज देऊन फसवणूक

दीपक आणि चंदा कोचर यांच्यावर ICICI बँकेने व्हिडिओकॉनला दिलेल्या कर्जाद्वारे फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. ही कर्जे नंतर अनुत्पादित मालमत्तांमध्ये बदलली. या प्रकरणी सीबीआय, ईडी, एसएफआयओ आणि आयकर विभाग दीपक आणि चंदा कोचर यांच्याविरोधात चौकशी करत आहेत.

यामध्ये व्हिडिओकॉनला 2012 मध्ये दिलेल्या 3250 कोटी रुपयांच्या कर्जाचा समावेश आहे. आरोपांनुसार, व्हिडिओकॉन समूहाचे माजी अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत यांनी व्हिडिओकॉनला कर्ज मिळाल्यानंतर कोचर यांच्या कंपनी नूपॉवर रिन्यूएबल्समध्ये कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. एका समितीने कर्ज मंजूर केले होते, ज्यामध्ये चंदा कोचर याही सदस्य होत्या. ऑक्टोबर 2018 मध्ये चंदा यांना या प्रकरणी राजीनामा द्यावा लागला होता.

2016 मध्ये या प्रकरणाचा तपास सुरू झाला

व्हिडिओकॉन ग्रुप आणि आयसीआयसीआय बँक या दोन्ही कंपन्यांमधील गुंतवणूकदार अरविंद गुप्ता यांनी कर्जाच्या अनियमिततेबद्दल चिंता व्यक्त केली तेव्हा या प्रकरणाची चौकशी 2016 मध्ये सुरू झाली. गुप्ता यांनी याबाबत आरबीआय आणि पंतप्रधानांनाही पत्र लिहिले होते, परंतु त्यावेळी त्यांच्या तक्रारीकडे लक्ष दिले गेले नाही. मार्च 2018 मध्ये आणखी एका व्हिसल-ब्लोअरने तक्रार केली.