Bulldozer : बुलडोझर कारवायांना सुप्रीम कोर्टाची फक्त 15 दिवस स्थगिती; पण लिबरल इकोसिस्टीमला आली आनंदाची भरती!!

By, Pravin Wankhade - September 17, 2024 06:41:30

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : देशातल्या बुलडोजर कारवायांना सुप्रीम कोर्टाने 1 ऑक्टोबर पर्यंत म्हणजे फक्त 15 दिवसांची स्थगिती दिली आहे, पण त्यावरून देखील देशातल्या लिबरल इकोसिस्टीमला आनंदाची भरती येऊन त्यांनी सोशल मीडियावर तशा बातम्या चालविल्या आहेत.

“बुलडोझर बाबांना पायबंद”, “बुलडोझर कारवाईला सुप्रीम तडाखा”, “बुलडोझरने घटना तुडवता येणार नाही!!” वगैरे शीर्षके देऊन माध्यमांनी बातम्या चालविल्या आहेत. काँग्रेससह बाकीच्या विरोधी पक्षांनी त्याचबरोबर जमीयत उलेमा ए हिंद या संघटनेने मोठा आनंद व्यक्त केला आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने बुलडोझर कारवाई संदर्भात 1 ऑक्टोबरला पुढची सुनावणी ठेवली आहे. तोपर्यंत देशात कुठेही बुलडोझर कारवाई करू नये, असे आदेश देशभरातला यंत्रणांना दिले आहेत. बुलडोझर बाबाचे स्तोम कशासाठी?? बुलडोजर कारवाईचा उदो उदो कशासाठी असे सुद्धा न्यायालयाने सरकारला खडसावले आहे. या निर्णयामुळे योगी आदित्यनाथ सरकारला मोठा झटका बसला आहे. आदित्यनाथ सरकारच्या बुलडोजर कारवाईविरोधात जमीयत उलेमा ए हिंद यांनी याचिका दाखल केली होती. अर्थात निकालपत्रात कारवाई कुठे करता येणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पण हा आदेश एक ऑक्टोबर पर्यंतच लागू आहे.

Atishi Marlena : आतिशी मार्लेना असणार दिल्लीच्या नवीन मुख्यमंत्री!

बेकायदा बांधकामांना नाही लागू निर्देश

सुप्रीम कोर्टाच्या या ताज्या आदेशाने येत्या 1 ऑक्टोबरपर्यंत बुलडोजर ॲक्शन घेण्यावर बंदी घातली आहे. पण रस्ते, पदपथ आणि रेल्वेमार्गांवर अतिक्रमण करून केलेल्या बेकायदा बांधकामांना हे निर्देश लागू नसतील, असे देखील सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. विविध राज्यात, सरकारद्वारे दंडात्मक उपाय आणि आरोपींची इमारत तोडण्याच्या कारवाईविरोधात दाखल याचिकेत हा निकाल देण्यात आला. येत्या 1 ऑक्टोबरपर्यंत आमच्या परवानगी विना देशात कुठेच बुलडोजर कारवाई होता कामा नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.