सर्वोच्च न्यायालय : कौटुंबिक हिंसाचाराचा सामना करणाऱ्या महिलांसाठी कायदेशीर मदत आणि निवारा गृहाची मागणी, केंद्राला नोटीस बजावली । Supreme Court issues notice to Center seeking legal aid and shelter for women facing domestic violence

सर्वोच्च न्यायालय : कौटुंबिक हिंसाचाराचा सामना करणाऱ्या महिलांसाठी कायदेशीर मदत आणि निवारा गृहाची मागणी, केंद्राला नोटीस बजावली

न्यायमूर्ती यूयू ललित आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार , महिला आणि बालविकास मंत्रालय , माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला नोटीस बजावून ६ डिसेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. Supreme Court issues notice to Center seeking legal aid and shelter for women facing domestic violence

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलांसाठी कायदेशीर मदत आणि निवारागृहांच्या तरतूदीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले.न्यायमूर्ती यूयू ललित आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार , महिला आणि बालविकास मंत्रालय, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला नोटीस बजावून ६ डिसेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.

नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलांसाठी कायदेशीर मदत आणि निवारागृहांची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सोमवारी कोर्टात सुनावणी झाली. या प्रकरणावर भाष्य करताना न्यायालयाने म्हटले की, “सध्या आम्ही या प्रकरणात एक ते तीन प्रतिवादींना नोटीस बजावत आहोत.आम्ही सध्या राज्यांना नोटीस देत नाही, नाहीतर मेळ्यासारखे होईल. त्यानंतर आम्ही हे प्रकरण देखरेखीसाठी हाती घेऊ मग केंद्र सरकारकडे सोपवता येईल.”

सुप्रीम कोर्टात दाखल जनहित याचिकामध्ये काय आहे?

‘वी द वुमन ऑफ इंडिया’ या अनोंदणीकृत संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.एनजीओने देशभरातील वैवाहिक घरांमध्ये अत्याचार झालेल्या महिलांना कायदेशीर मदत आणि निवारागृहे देण्यासाठी घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण कायद्याअंतर्गत पायाभूत सुविधांमधील मोठी तफावत भरून काढली आहे.

ANIL DESHMUKH: अनिल देशमुखांना उच्च न्यायालयाकडूनही ED कोठडीचा निर्णय

याशिवाय पती आणि सासरच्यांविरुद्ध तक्रारी दाखल केल्यानंतर महिलांना आश्रय आणि प्रभावी कायदेशीर मदत मिळावी, अशी याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की DV कायदा १५ वर्षांहून अधिक काळापूर्वी लागू झाला असूनही, कौटुंबिक हिंसाचार हा भारतातील महिलांवरील सर्वात सामान्य गुन्हा आहे.

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या २०१९ च्या अहवालातील आकडेवारीनुसार ‘महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये’ वर्गीकृत ४.०५ लाख प्रकरणांपैकी ३०% पेक्षा जास्त घरगुती हिंसाचाराच्या घटना होत्या.

याचिकेत नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे रिपोर्टचा संदर्भ देत, कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडणाऱ्या ८६ टक्के महिला कधीच मदतीची मागणी करत नाहीत.जनहित याचिकेत केंद्रासह सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांना पक्षकार बनवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.