हिंदू जनजागृती मोर्चांवरून सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारले, राज्य सरकार नपुंसक असल्याची टिप्पणीSupreme Court hits out at Maharashtra government over Hindu awareness marches, commenting that the state government is impotent

हिंदू जनजागृती मोर्चांवरून सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारले, राज्य सरकार नपुंसक असल्याची टिप्पणी

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात गेल्या 4 महिन्यांत निघालेले सुमारे 50 हिंदू जनजागृती मोर्चे व त्यातील भाषणांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करून महाराष्ट्र सरकारला फटकारले. “राज्य सरकार नपुंसक, शक्तिहीन आहे. मौन बाळगायचे असेल तर मग राज्याची गरजच काय?’ अशा शब्दांत कोर्टाने सरकारवर ताशेरे ओढले. Supreme Court hits out at Maharashtra government over Hindu awareness marches, commenting that the state government is impotent

केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याचिकाकर्ता शाहीन अब्दुल्ला यांच्या हेतूबद्दलच शंका घेऊन “केवळ महाराष्ट्रच का? केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्येही द्वेषपूर्ण भाषणे दिली गेली आहेत. त्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने स्वत:हून का दखल घेतली नाही?’ असा सवाल केला.

Supreme Court : पावसाळ्याच्या आडून निवडणुका टाळू नका; महाराष्ट्राच्या निवडणूक आयोगाला स्पष्ट आदेश!!

महाराष्ट्रात 4 महिन्यांत निघालेले हिंदू जनजागृती मोर्चे व द्वेषपूर्ण भाषणांविरोधात केरळचे याचिकाकर्ते शाहिन अब्दुल्ला यांनी द्वेषपूर्ण भाषणांबाबत कोर्टाने आदेश देऊनही त्याचे उल्लंघन झाल्याबद्दल अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी नेत्यांनी राजकारणात धर्माचा वापर थांबवला तर राजकारण आणि धर्म यांची सरमिसळ थांबून आपोआपच विखारी भाषणे-वक्तव्ये बंद होतील, असे परखड मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

या वेळी खंडपीठाने माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या भाषणांचाही संदर्भ दिला. न्या. नागरत्ना म्हणाल्या, त्यांची भाषणे ऐकण्यासाठी लोक दूरवरून येत. सध्या विखारी, द्वेषपूर्ण भाषणे केली जातात. लोकांनी स्वत:च संयम बाळगला पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त करून अखेर न्यायालय किती लोकांविरोधात कारवाई करू शकते, असा सवाल करून कोणत्याही समुदायाचा अपमान करणार नाही, असा संकल्प नागरिकांनीच केला पाहिजे.

दरम्यान, अनेक राज्यांमध्ये द्वेषपूर्ण भाषणांविरोधात कारवाई करण्यात शासकीय यंत्रणा अपयशी ठरल्या आहेत. यावर कोर्ट म्हणाले, दुसऱ्या समाजाची बदनामी होईल अशी वक्तव्ये सार्वजनिक व्यासपीठावरून केली जातात असे दिसून आले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 28 एप्रिल रोजी होणार आहे.