वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : लष्करी संरक्षणासाठी कुकी समाजाच्या याचिकेवर 6 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने मणिपूर सरकारकडून राज्यातील जातीय हिंसाचार रोखण्यासाठी उचललेल्या पावलांचा स्टेटस रिपोर्ट एका आठवड्यात मागवला होता. या प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.Supreme Court Hearing on Manipur Violence Today; A status report was requested a week ago
गेल्या सुनावणीदरम्यान, सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, राज्यातील परिस्थिती हळूहळू सुधारत आहे.
मणिपूर हिंसाचार प्रकरण तीन वेळा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले…
3 जुलै रोजी उन्हाळी सुट्टीनंतर कुकी समाजाच्या लष्करी संरक्षणाच्या मागणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यानंतरच न्यायालयाने राज्यातील हिंसाचाराचा स्टेटस रिपोर्ट आठवडाभरात मागवला आहे. तसेच इंटरनेट बंदीशी संबंधित याचिका फेटाळण्यात आली.
यापूर्वी 17 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- मणिपूर सरकारने हिंसाचारग्रस्तांना देण्यात येत असलेल्या मदत, सुरक्षा, पुनर्वसन याबाबत नवीन स्थिती अहवाल सादर करावा. सुरक्षा आणि कायदा हा राज्याचा विषय आहे, पण सर्वोच्च न्यायालय या नात्याने राजकारण्यांनी याकडे डोळेझाक करू नये हे पाहणे ही आपली जबाबदारी आहे. आरक्षणाचा मुद्दा आम्ही ऐकून घेणार नाही. उच्च न्यायालयात याचिका आहेत. प्रत्येकजण उच्च न्यायालयात जाऊ शकतो.
8 मेच्या पहिल्या सुनावणीदरम्यान, CJI DY चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की हे मानवतावादी संकट आहे. विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी, मदत शिबिरांमध्ये औषधे, खाण्यापिण्याच्या आवश्यक गोष्टींची व्यवस्था करण्यात यावी. यासोबतच राज्यातील धार्मिक स्थळांच्या संरक्षणासाठीही पावले उचलावीत.
परस्परविरोधी वांशिक गट एकमेकांना लक्ष्य करण्यासाठी क्वाडकॉप्टर वापरत आहेत. सुरक्षा यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार, क्वाडकॉप्टरचा वापर मेईतेई आणि कुकी एकमेकांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी करत आहेत. मणिपूरच्या दक्षिण-पश्चिम भागातील फौगाकचाओ, कांगवाई बाजार आणि तोरबुंग बाजार हे बफर झोन म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत.
आता जाणून घ्या हिंसाचाराचे कारण काय होते…
मणिपूरच्या सुमारे 38 लाख लोकसंख्येपैकी निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या मेईतेई समुदाय आहे. मणिपूरच्या सुमारे 10% क्षेत्राचा समावेश असलेल्या इम्फाळ व्हॅलीमध्ये मेईतेई समुदायाचे वर्चस्व आहे. मणिपूर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मेईतेई समुदायाच्या मागणीवर विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि 4 महिन्यांत केंद्राकडे शिफारसी पाठवाव्यात.
या आदेशानंतर ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन (एटीएसयू) मणिपूरने 3 मे रोजी मणिपूरमध्ये मेईतेईंना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याची मागणी करत रॅली काढली. यानंतरच हिंसाचाराला सुरुवात झाली.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App
