दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी गृह मंत्रालयाकडे पाठवला प्रस्ताव; गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी राज्यात गुजरातसारख्या कायद्याची मागणी|Delhi Lieutenant Governor VK Saxena sent a proposal to the Ministry of Home Affairs; Demand for Gujarat-like legislation in the state to control crime

दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी गृह मंत्रालयाकडे पाठवला प्रस्ताव; गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी राज्यात गुजरातसारख्या कायद्याची मागणी

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : दिल्लीतील वाढत्या गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नायब राज्यपाल सक्सेना यांनी राज्यात गुजरात प्रिव्हेंशन ऑफ अँटी-सोशल अॅक्टिव्हिटीज कायदा 1985 लागू करण्याची शिफारस केली आहे. त्यासाठी त्यांनी गृहमंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे.Delhi Lieutenant Governor VK Saxena sent a proposal to the Ministry of Home Affairs; Demand for Gujarat-like legislation in the state to control crime

या कायद्यांतर्गत सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी समाजकंटक व धोकादायक कृत्ये रोखण्यासाठी धोकादायक गुन्हेगार, अंमली पदार्थांशी संबंधित गुन्हेगार, वाहतूक कायदा मोडणारे आणि मालमत्ता बळकावणारे यांना नोटीस न देता ताब्यात घेण्याची तरतूद आहे.

‘’माझे घर सर्वांसाठी खुले आहे, कोणीही…’’, दिल्लीचे उपराज्यपाल व्ही के सक्सेनांचा ‘आप’वर पलटवार

गृह विभागाने हा प्रस्ताव एलजींकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता

27 जून 2023 रोजी गृह विभागाने गुजरातचा हा कायदा दिल्लीत लागू करण्यासाठी केंद्रशासित प्रदेश (कायदा) कायद्याच्या कलम 2 अंतर्गत अधिसूचना जारी करण्यासाठी मंजुरीसाठी एलजींकडे प्रस्ताव पाठवला होता.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठवल्या जाणार्‍या या कायद्याच्या मसुद्याच्या अधिसूचनेची GNCTD कायदा 2021 च्या तरतुदींनुसार दिल्ली सरकारच्या कायदा विभागाने तपासणी केली. तसेच, मसुदा अधिसूचनेत व्यवसाय नियम (1993) आणि GNCD अध्यादेश 2023 शी संबंधित नियमांच्या तरतुदींची देखील काळजी घेण्यात आली आहे.

तेलंगणातही असाच कायदा

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, तेलंगणात लागू असलेला समान कायदा “द तेलंगाना प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटिज ऑफ बूट लेगर्स, प्रोपर्टी ऑफेंडर्स आदि एक्ट 1986’ देखील विचारात घेण्यात आला होता, परंतु गुजरात कायदा अधिक चांगला आणि योग्य असल्याचे आढळले.