सर्वोच्च न्यायालय: सरकारने कोरोना मृत्यू प्रमाणपत्रातून आत्महत्या काढून टाकणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा पुनर्विचार करावाSupreme Court: Government should reconsider guidelines for removing suicide from corona death certificate

सर्वोच्च न्यायालय: सरकारने कोरोना मृत्यू प्रमाणपत्रातून आत्महत्या काढून टाकणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा पुनर्विचार करावा

खरं तर, कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यावर कुटुंबातील सदस्यांना भरपाईची रक्कम मिळावी यासाठी कोविड -19 मृत्यू प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.Supreme Court: Government should reconsider guidelines for removing suicide from corona death certificate

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कोरोना मृत्यू प्रमाणपत्रातून आत्महत्या वगळण्याच्या आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे.अनुपालन अहवालावर समाधान व्यक्त करतानाच न्यायालयाने काही प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. खरं तर, कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यावर कुटुंबातील सदस्यांना भरपाईची रक्कम मिळावी यासाठी कोविड -19 मृत्यू प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

न्यायमूर्ती एम आर शाह आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले, “तुम्ही विशेषतः सांगितले आहे की जर कोरोना पीडिताने आत्महत्या केली असेल तर त्याला अशा प्रमाणपत्राचा हक्क मिळणार नाही.” या निर्णयाचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे.मेहता म्हणाले की, न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या चिंतांवर विचार केला जाईल.

केंद्राने दाखल केलेल्या अनुपालन अहवालाची दखल घेत खंडपीठाने असे नमूद केले की काही विशिष्ट क्षेत्रे आहेत ज्यांवर लक्ष देणे आवश्यक आहे.खंडपीठ म्हणाले, आम्ही तुमचे प्रतिज्ञापत्र पाहिले आहे, ते योग्य असल्याचे दिसते. तथापि, दोन किंवा तीन गोष्टी खंडित होत आहेत. त्या लोकांनी काय होईल ज्यांनी कोरोनाचा सामना करत आत्महत्या केली आहे.

बदली कर्मचाऱ्याचा अधिकार नाही, व्यवस्थापनाला बदली करण्याचा पूर्ण अधिकार, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

राज्य सरकारने जारी केलेल्या धोरणाची अंमलबजावणी कशी करणार, असा सवाल न्यायालयाने केला. यापूर्वी दिलेली प्रमाणपत्रे आणि रुग्णालयांनी दिलेली कागदपत्रे यांचे काय, कुटुंबीयांकडून आक्षेप घेतला जात आहे.

काही उणीवा दूर कराव्या लागतील

खंडपीठाने विचारले की जिल्हा स्तरावर समिती कधी स्थापन केली जाईल आणि कोविडग्रस्तांना समितीपुढे कोणती कागदपत्रे सादर करावी लागतील. खंडपीठाने म्हटले, “अनुपालन अहवालाचा अभ्यास केल्यापासून असे दिसून येते की काही कमतरता आहेत ज्या सुधारल्या पाहिजेत. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, या प्रकरणातील 80 टक्के समस्या सोडवण्यात आल्या आहेत.

बाधित व्यक्तीच्या आत्महत्येला केंद्राने कोरोना मृत्यू मानले नाही

वकील रिपाक कंसल आणि गौरव कुमार बन्सल यांच्या याचिकांवर 30 जून रोजी दिलेल्या आदेशानंतर सरकारने शनिवारी एक मार्गदर्शक सूचना जारी केली होती. खरं तर, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या संयुक्त मार्गदर्शक तत्त्वामध्ये असे म्हटले गेले आहे की आत्महत्या, हत्या किंवा अपघातामुळे जीव गमावणे हे कोरोनामुळे मृत्यू मानले जाणार नाही, जरी तो कोविड संक्रमित आहे.