Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाचा झारखंड सरकारला 1 लाखांचा दंड; राज्य सरकार व PSUच्या निरुपयोगी याचिक; अधिकारी जबाबदार

By, Pravin Wankhade - October 19, 2024 12:23:35

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court वारंवार इशारा देऊनही राज्य सरकारे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील युनिट्स (पीएसयू) च्या निरुपयोगी याचिकांनी आम्ही कंटाळलो आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी म्हटले आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, अधिकाऱ्यांना खटल्याचा खर्च उचलावा लागत नसल्याने असे घडते.Supreme Court

आम्ही सहा महिन्यांपासून हे सांगत आहोत, असे खंडपीठाने सांगितले. इशारे देऊनही, राज्य सरकारे आणि सार्वजनिक उपक्रम अशा फालतू याचिका दाखल करण्यापासून परावृत्त होत नाहीत. त्यांच्या वृत्तीत सुधारणा होत नसल्याचे दिसते. खंडपीठाने झारखंड सरकारचे अपील फेटाळून लावत एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. आदेशाच्या तारखेपासून चार आठवड्यांच्या आत दंड भरावा लागेल.

झारखंड सरकारच्या याचिकेवर खंडपीठात सुनावणी सुरू होती. रांची हायकोर्टाने सरकारला आपल्या एका कर्मचाऱ्याला रवींद्र गोपे यांना पुन्हा कामावर घेण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात झारखंड सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

Vladimir Putin : व्लादिमीर पुतिन यांचं मोठं वक्तव्य; जाणून घ्या, पंतप्रधान मोदींचे आभार का मानले?

सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर महत्त्वाचे निर्णय…

SC म्हणाले- बालविवाहामुळे जीवनसाथी निवडण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जातो

सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी (18 ऑक्टोबर) बालविवाहाबाबत निर्णय दिला. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, बालविवाह रोखण्यासाठी जागरूकता हवी, केवळ शिक्षेची तरतूद करून काहीही होणार नाही.

CJI म्हणाले, आम्ही बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याचा (PCMA) उद्देश पाहिला आणि समजून घेतला. कोणतीही इजा न करता शिक्षा देण्याची तरतूद आहे, जी कुचकामी ठरली. जनजागृती मोहीम हवी आहे.

10 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. सोसायटी फॉर एनलाइटनमेंट अँड व्हॉलंटरी ॲक्शनने 2017 मध्ये ही याचिका दाखल केली होती. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप एनजीओने केला आहे.

सद्गुरूंच्या ईशा फाउंडेशनचे ओलीस प्रकरण बंद

दोन मुलींना ओलीस ठेवल्याप्रकरणी सद्गुरू जग्गी वासुदेव यांच्या ईशा फाऊंडेशनविरुद्धचा खटला सर्वोच्च न्यायालयाने बंद केला आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी सांगितले की, मद्रास उच्च न्यायालयाने अशा याचिकेवर चौकशीचे आदेश देणे योग्य नाही. पोलिसांनी आश्रमावर टाकलेला छापाही चुकीचा होता.

न्यायालयाने म्हटले की, मुलींच्या वडिलांची याचिका चुकीची आहे, कारण दोन्ही मुली प्रौढ आहेत, जेव्हा त्या आश्रमात गेल्या तेव्हा त्यांचे वय 27 आणि 24 वर्षे होते. त्या स्वतःच्या इच्छेने आश्रमात राहत आहे. या निर्णयाचा परिणाम या प्रकरणापुरता मर्यादित राहील, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

निवृत्त प्राध्यापक एस कामराज यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात ईशा फाऊंडेशनविरोधात याचिका दाखल केली होती. आपल्या मुली लता आणि गीता यांना आश्रमात ओलीस ठेवण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.

30 सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आणि ईशा फाऊंडेशनशी संबंधित सर्व गुन्हेगारी प्रकरणांचे तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले होते. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 1 ऑक्टोबरला सुमारे 150 पोलिस फाउंडेशनच्या मुख्यालयात पोहोचले.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सद्गुरूंनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 3 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने फाउंडेशनच्या विरोधात पोलिस तपासाच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती.