मनी लाँड्रिंगप्रकरणी अटकेवर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय; समन्स बजावल्यानंतर आरोपी कोर्टात आला तर ईडीला कोर्टाची परवानगी गरजेची|Supreme Court decision on arrest in money laundering case; If the accused comes to the court after the summons, the ED needs the permission of the court

मनी लाँड्रिंगप्रकरणी अटकेवर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय; समन्स बजावल्यानंतर आरोपी कोर्टात आला तर ईडीला कोर्टाची परवानगी गरजेची

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले की, जर मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील एखादा आरोपी विशेष न्यायालयाच्या समन्सवर हजर झाला तर त्याला अटक करण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) संबंधित न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल.Supreme Court decision on arrest in money laundering case; If the accused comes to the court after the summons, the ED needs the permission of the court

न्यायमूर्ती अभय ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर हा आदेश दिला आहे, ज्यात उच्च न्यायालयाने आरोपीची अटकपूर्व जामीन याचिका फेटाळली होती.

मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मंत्री आलमगीरला धक्का; कोर्टाने EDला सहा दिवसांची दिली रिमांड

यानंतर सुप्रीम कोर्टाने या वर्षी जानेवारी महिन्यात आरोपींना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. हे संपूर्ण प्रकरण जमीन घोटाळ्याशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये काही महसूल अधिकाऱ्यांवर मनी लाँड्रिंगचा आरोप होता.

ईडीच्या अटकेवर 3 टिप्पण्या

जर मनी लाँड्रिंगच्या तपासादरम्यान कोणत्याही आरोपीला अटक झाली नसेल आणि विशेष न्यायालयाने त्या आरोपीला समन्स पाठवले असतील. त्यानंतर, जर आरोपी न्यायालयात हजर झाला, तर त्याला जामिनासाठी पीएमएलए कायद्याच्या कलम 45 च्या कठोर अटींची पूर्तता करणे आवश्यक नाही.
न्यायालयाच्या समन्सनंतर आरोपी हजर झाल्यास ईडीला त्याच्या कोठडीसाठी विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल करावा लागणार आहे.
कोठडीत चौकशी आवश्यक असल्याचे समाधान झाल्यावरच न्यायालय एजन्सीच्या ताब्यात देईल.

PMLA चे कलम 19 काय म्हणते?

न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की जेव्हा ईडीने तपासादरम्यान अटक न झालेल्या आरोपीविरुद्ध तक्रार पाठवली आहे. मग अधिकारी पीएमएलए कायद्याच्या कलम 19 अंतर्गत दिलेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करू शकत नाहीत. कलम 19 म्हणते की जर ईडीला एखाद्या गुन्ह्यात आरोपीचा सहभाग असल्याचा संशय असेल तर ते त्याला अटक करू शकते.

पीएमएलए अंतर्गत जामीन अटी

मनी लाँड्रिंगअंतर्गत आरोपीने जामिनासाठी अपील केल्यास त्यासाठी अट आहे. न्यायालय सरकारी वकिलाचा युक्तिवाद ऐकून घेईल आणि जेव्हा ती व्यक्ती दोषी नाही आणि बाहेर जाऊन तत्सम गुन्हा करणार नाही यावर समाधान होईल तेव्हा जामीन मंजूर करता येईल.

नोव्हेंबर 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने PMLA चे कलम 45(1) अवैध ठरवले होते, कारण त्यांनी मनी लाँड्रिंग आरोपीच्या जामिनासाठी दोन अतिरिक्त अटी घातल्या होत्या. केंद्र सरकारने पीएमएलए कायद्यात सुधारणा करून या तरतुदी कायम ठेवल्या होत्या.