मंदिर-मशीद वादावर नवे खटले वा आदेशास सुप्रीम कोर्टाची बंदी; केंद्राला 4 आठवड्यांत बाजू मांडण्याचे निर्देश

By, Pravin Wankhade - December 13, 2024 11:30:59

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : प्लेसेस ऑफ वर्शिप (प्रार्थनास्थळ) कायदा 1991ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेत सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील न्यायालयांना मोठे निर्देश जारी केले आहेत. खंडपीठ म्हणाले, जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टात ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ कायद्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू राहील तोपर्यंत मंदिर-मशीद वादावरील एखादा नवा खटला देशातील कोणत्याही न्यायालयाकडून दाखल करून घेतला जाणार नाही. तथापि, आधीपासून प्रलंबित खटल्यांची सुनावणी सुरू राहू शकते. मात्र, खालच्या कोर्टांनी अशा प्रकरणांत कोणताच प्रभावी किंवा अंतिम आदेश देऊ नये. कोणत्याही खटल्यात सध्या सर्वेक्षणाचे आदेश देऊ नयेत.

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले, आम्ही हा आदेश सामाजिक एकोपा व शांतता टिकून राहावी या उद्देशाने जारी केला आहे. सुनावणीदरम्यान एखाद्या नव्या खटल्यामुळे वाद वाढू शकतो. २०२० मध्ये वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी यासंदर्भात एक याचिका दाखल केली होती. कोणत्याही धार्मिक स्थळाला जुन्या स्वरुपात परत आणण्यापासून रोखणाऱ्या प्रार्थना स्थळ कायद्यातील त्या तरतुदी रद्द करण्याची मागणी उपाध्याय यांनी केली होती. या याचिकेवर २०२१ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने केंद्राकडे उत्तर मागितले होते. यानंतर याच कायद्याला आव्हान देत इतर अनेक याचिकाही सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, हा कायदा हिंदू, बौद्ध, जैन व शिखांना त्यांच्या धार्मिक स्थळांच्या पुनर्स्थापनेचे अधिकार संपुष्टात आणतो. तथापि, हा कायदा कायम ठेवण्यासाठी जमीयत-उलेमा-ए-हिंद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आणि अनेक राजकीय पक्षांनीही हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्या आहेत.

BMC elections : बीएमसी निवडणुकीसंदर्भात झालेल्या बैठकीनंतर शिंदेंचं मोठे वक्तव्य, म्हणाले…

सरन्यायाधीश म्हणाले की, नव्या खटल्यांवर बंदी घालण्यास आमची कोणतीच अडचण नाही. आम्ही यावर आदेश देत आहोत. केंद्राने चार आठवड्यांत आपले उत्तर दाखल करावे. उत्तराची प्रत याचिकाकर्त्यांना द्यावी आणि त्यांनी त्यावर आपले उत्तर दाखल करावे. ते गुगल ड्राइव्हवर अपलोड करावे. दोन्ही पक्षांनी त्यांच्याकडून उलटतपासणीसाठी एक नोडल वकील नियुक्त करावा.

यानंतर सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट करत सांगितले की, मंदिर-मशिदीशी संबंधित नवे खटले न्यायालयांत आणले जाऊ शकतात, पण सुप्रीम कोर्टाच्या पुढील आदेशापर्यंत कोणत्याच नव्या खटल्याची नोंद केली जाणार नाही. (म्हणजे त्यावर सुनावणी होणार नाही). प्रलंबित खटल्यांत सुनावणी जारी राहू शकते. मात्र, कोणताच प्रभावी आणि अंतिम आदेश जारी केला जाणार नाही. प्रार्थनास्थळ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या काही वकिलांनी आक्षेप घेत सांगितले, आमचे ऐकूनही घेतले नाही आणि न्यायालय अंतरिम आदेश पारीत करत आहे.

सरन्यायाधीश म्हणाले, अशा वेळी आमच्या सुनावणीवेळी इतर न्यायालयाने कोणत्याही परिस्थितीत सर्वेक्षणासह प्रभावी आदेश देणे योग्य ठरेल का? त्यामुळे सुसंवादासाठी त्यांच्या आदेशावर बंदी घालणे गरजेचे आहे.

काय आहे प्रार्थनास्थळ कायदा-1991…

भारतातील विविध धर्मांच्या प्रार्थनास्थळांची विद्यमान स्थिती कायम ठेवण्यासाठी 15 ऑगस्ट 1991 रोजी प्रार्थनास्थळ कायदा लागू करण्यात आला.
कायद्यात असे सांगण्यात आले होते की, देशातील प्रार्थनास्थळे स्वातंत्र्याच्या वेळी म्हणजेच 15 ऑगस्ट 1947 रोजी होती त्याच स्थितीत ठेवली जातील.
संविधानाच्या अनुच्छेद 25 आणि 26 अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांतर्गत, नागरिकांना त्यांच्या धर्माचे पालन आणि आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
हा कायदा या अधिकारांतर्गत कोणत्याही धार्मिक स्थळाला एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात बदलण्यास मनाई करतो.
प्रार्थना स्थळ कायदा हा कायदा सर्व धार्मिक स्थळांना लागू होतो. म्हणजे हिंदू, मुस्लीम, शीख, ख्रिश्चन किंवा कोणत्याही धार्मिक स्थळाचे अन्य कोणत्याही धर्मात धर्मांतर करता येणार नाही.
कायद्यात अशी तरतूद आहे की धार्मिक स्थळाच्या बदलाबाबत काही कायदेशीर वाद असल्यास निर्णय देताना 15 ऑगस्ट 1947 ची परिस्थिती विचारात घेतली जाईल.

हिंदू पक्षाने हा कायदा असंवैधानिक घोषित करण्याची मागणी केली आहे.

भाजप नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय, सुब्रमण्यम स्वामी, कथाकार देवकीनंदन ठाकूर, काशीच्या राजकुमारी कृष्णा प्रिया, धार्मिक नेते स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती, निवृत्त लष्करी अधिकारी अनिल कबोत्रा, वकील चंद्रशेखर, रुद्र विक्रम सिंह, वाराणसी आणि इतर काही जणांनी याचिका दाखल केली आहे.

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या याचिका फेटाळण्याची मागणी

या याचिकांविरोधात जमियत उलेमा-ए-हिंदने याचिका दाखल केली आहे. जमियतचा असा युक्तिवाद आहे की या कायद्याविरुद्धच्या याचिकांवर विचार केल्यास देशभरातील मशिदींविरुद्ध खटल्यांचा पूर येईल. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि ज्ञानवापी मशिदीची देखभाल करणाऱ्या अंजुमन व्यवस्था मशीद व्यवस्थापन समितीनेही या याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आहे.