bulldozer : बुलडोझर कारवाईवर सुप्रीम कोर्टाची बंदी; परवानगीविना तोडफोड होणार नाही, केंद्राने म्हटले- हात बांधू नका

By, Pravin Pawar - September 18, 2024 10:30:08

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी बुलडोझरच्या ( bulldozer ) कारवाईवर 1 ऑक्टोबरपर्यंत बंदी घातली आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत देशात एकही बुलडोझर कारवाई करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या आदेशात रस्ते, पदपथ, रेल्वे मार्गावरील बेकायदा अतिक्रमणांचा समावेश नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या आदेशावर केंद्राने प्रश्न उपस्थित केले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, संवैधानिक संस्थांचे हात असे बांधता येणार नाहीत. यावर न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने म्हटले – दोन आठवडे कामकाज थांबवले तर आभाळच कोसळणार नाही. तुम्ही थांबवा, पंधरा दिवसांत काय होणार?

Health System : आरोग्य यंत्रणेचे जाळे अधिक घट्ट करण्यावर शासनाचा भर – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

न्यायालयाने म्हटले होते – अतिक्रमण म्हणजे संरक्षण नाही

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले होते की, कोणी दोषी असले तरी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय हे करता येणार नाही. मात्र, सार्वजनिक रस्त्यांवरील अतिक्रमणांना कोणतेही संरक्षण देणार नसल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले होते. परंतु, या प्रकरणाशी संबंधित पक्षांनी सूचना द्याव्यात. आम्ही संपूर्ण देशासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू शकतो.

न्यायालयाने भाष्य केले होते – कुणाचा तरी मुलगा आरोपी होऊ शकतो, पण या आधारे वडिलांचे घर पाडले जाऊ शकते. हा कारवाईचा योग्य मार्ग नाही.

दुसऱ्या सुनावणीत म्हणाले – बुलडोझरची कारवाई म्हणजे कायद्यावर बुलडोझर चालवण्यासारखे आहे

बुलडोझरची कारवाई म्हणजे देशाच्या कायद्यांवर बुलडोझर चालवण्यासारखे आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने 12 सप्टेंबर रोजी सांगितले होते. सप्टेंबर महिन्यात दुसऱ्यांदा बुलडोझरच्या कारवाईवर एससीने नाराजी व्यक्त केली आहे.

प्रत्यक्षात गुजरातमधील एका कुटुंबावर पालिकेकडून बुलडोझर कारवाईची धमकी देण्यात आली होती. याचिकाकर्ते खेडा जिल्ह्यातील कथलाल येथील जमिनीचे सहमालक आहेत. 1 सप्टेंबर 2024 रोजी एका प्रकरणात त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.

सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान म्हटले होते – आरोपींवरील गुन्हा कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे न्यायालयात सिद्ध झाला पाहिजे. ज्या देशात कायदा सर्वोच्च आहे, त्या देशात न्यायालय अशा धमक्यांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.

याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पालिका अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. तसेच यथास्थिती ठेवण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने गुजरात सरकार आणि महापालिकेकडून चार आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे.