वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : मथुरा येथील श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह ( Shri Krishna Janmabhoomi ) वाद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (१७ सप्टेंबर) मुस्लिम बाजूची याचिका फेटाळली. हिंदू बाजूच्या 18 याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होणार आहे. मुस्लिम पक्षाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
1 ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मयंक कुमार जैन यांच्या एकल खंडपीठाने 18 याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला मुस्लिम पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
हिंदू बाजू म्हणते की सर्व याचिका समान स्वरूपाच्या आहेत. त्यामुळे सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली पाहिजे.
काय होता हिंदू पक्षाचा युक्तिवाद
अडीच एकरावर बांधलेली शाही ईदगाह ही मशीद नाही. इदगाहमध्ये वर्षातून दोनदाच नमाज अदा केली जाते. ईदगाहचा संपूर्ण अडीच एकर परिसर भगवान श्रीकृष्णाचे गर्भगृह आहे. राजकीय कटाचा भाग म्हणून ईदगाह बांधण्यात आला. प्रतिवादीकडे अशी कोणतीही नोंद नाही. मंदिर पाडून बेकायदेशीरपणे मशीद बांधण्यात आली आहे. ही जमीन कटरा केशव देव यांच्या मालकीची आहे. वक्फ बोर्डाने कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय आणि मालकी हक्काशिवाय वक्फ मालमत्ता घोषित केली. ही वास्तू पुरातत्व विभागाने संरक्षित घोषित केली आहे. पुरातत्व विभागाने (एएसआय) ती नझुल जमीन मानली आहे. त्याला वक्फ मालमत्ता म्हणता येणार नाही.
काय होता मुस्लिम पक्षाचा युक्तिवाद
करार 1968 चा आहे. 60 वर्षांनंतर झालेल्या कराराला चुकीचे म्हणणे योग्य नाही. प्रकरण सुनावणीस योग्य नाही. प्रार्थनास्थळ कायदा 1991 अंतर्गत खटला चालविण्यायोग्य नाही. 15 ऑगस्ट 1947 च्या नियमानुसार धार्मिक स्थळ जसे आहे तसे राहते, त्याचे स्वरूप बदलता येत नाही. ही बाब मर्यादा कायदा, वक्फ कायद्यांतर्गत पाहिली पाहिजे. या प्रकरणाची सुनावणी वक्फ न्यायाधिकरणात व्हावी, दिवाणी न्यायालयात सुनावणी घेण्याचा हा विषय नाही.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more