PoKला आझाद काश्मीर म्हणणे बंद करा; केरळचे राज्यपाल म्हणाले- हे एकता आणि अंखडतेविरुद्ध

By, Pravin Wankhade - December 7, 2023 07:40:28

0

वृत्तसंस्था

तिरुवनंतपुरम : केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी बुधवारी (6 डिसेंबर) सांगितले की, कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांना पीओकेला आझाद काश्मीर म्हणणे बंद करावे लागेल. त्यांनी अलिप्ततावाद आणि प्रादेशिकतेच्या ज्वाळा पेटवण्याचा प्रयत्न करू नये. खान म्हणाले की, ही असंवैधानिक कृती आहे, ज्याद्वारे देशाची एकता आणि अखंडतेला धोका पोहोचवला जात आहे. Stop calling PoK Azad Kashmir; The Governor of Kerala said – this is against unity and unity

विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकावर स्वाक्षरी करण्याच्या मुद्द्यावर खान म्हणाले – मला मीडियावरून कळाले की माझ्या बाजूने हे विधेयक रोखले जात आहे, परंतु ही विधेयके माझ्याकडे अडीच आठवड्यांपूर्वीच आली आहेत. सरकारला कोणत्याही विधेयकावर तातडीने स्वाक्षरी करायची असेल, तर राजभवनात येऊन मला सांगा. माझ्याकडून कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही.

गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभेत जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक-2023 सादर करणार

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आपल्या आठ विधेयकांवर स्वाक्षरी करत नसल्याचा आरोप केरळ सरकारने केला आहे. याबाबत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातही हे प्रकरण प्रलंबित ठेवले आहे. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र बसून चर्चा करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने 29 नोव्हेंबरला म्हटले होते.

पंजाब आणि तामिळनाडूमध्येही राजभवन आणि सरकार यांच्यात तणाव आहे

पंजाब आणि तामिळनाडूची सरकारेही राज्यपालांवर विधेयक रखडल्याचा आरोप करत आहेत. राज्यपालांच्या या भूमिकेबाबत दोन्ही राज्यांच्या सरकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सुप्रीम कोर्टाने पंजाबचे राज्यपाल आगीशी खेळत असल्याचे सांगितले होते. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूच्या राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचे निर्देश दिले होते.

विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यपालांकडे हे तीन पर्याय…

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 200 मध्ये राज्यपालांच्या अधिकारांचा आणि सभागृहाने मंजूर केलेल्या विधेयकांचा उल्लेख केला आहे. यानुसार विधानसभेने एखादे विधेयक मंजूर करून ते राज्यपालांपर्यंत पोहोचवले तर राज्यपालांकडे तीन पर्याय आहेत, एकतर राज्यपाल पारित केलेल्या विधेयकाला मंजुरी देऊ शकतात किंवा विधानसभेला त्यावर पुन्हा विचार करण्यास सांगू शकतात किंवा ते विधेयक नाकारू शकतात. किंवा तिसरा पर्याय म्हणजे या विधेयकाला राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकतात.