स्टेट बँक ऑफ इंडियाने निवडणूक रोख्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला सुपूर्द केली; प्रत्येक बाँडचा अनुक्रमांक दिला|State Bank of India handed over election bond information to Election Commission; Each bond is given a serial number

स्टेट बँक ऑफ इंडियाने निवडणूक रोख्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला सुपूर्द केली; प्रत्येक बाँडचा अनुक्रमांक दिला

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने 21 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की त्यांनी निवडणूक रोख्यांशी संबंधित सर्व माहिती निवडणूक आयोगाकडे सोपवली आहे. एसबीआयने सांगितले की नवीन माहितीमध्ये बाँडचे अनुक्रमांक देखील समाविष्ट आहेत. गेल्या वेळी ही माहिती नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयच्या अध्यक्षांना फटकारले होते.State Bank of India handed over election bond information to Election Commission; Each bond is given a serial number

18 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने बँकेला प्रत्येक बाँडचा अल्फान्यूमेरिक क्रमांक आणि अनुक्रमांक, खरेदीची तारीख आणि रक्कम यासह सर्व माहिती देण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी 21 मार्च रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती, मात्र बँकेने दुपारी 3.30 वाजताच न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. यात बाँडचे अल्फा न्यूमेरिक नंबर देखील आहेत. पूर्ण बँक खाते क्रमांक आणि केवायसी व्यतिरिक्त सर्व माहिती देण्यात आली आहे, असेही प्रतिज्ञापत्रात लिहिले आहे.

SBI : 2000 च्या नोटा बदलून घेताना स्लिप भरण्याची गरज नाही; स्टेट बँकेचा खुलासा

मागच्या सुनावणीत म्हणाले- SBI ची वृत्ती योग्य नाही

CJI चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, SBI माहिती उघड करताना निवडक असू शकत नाही. यासाठी आमच्या आदेशाची वाट पाहू नका. एसबीआयची इच्छा आहे की आम्ही त्यांना काय खुलासा करायचा आहे ते सांगावे, मग ते सांगतील. ही वृत्ती योग्य नाही.

यापूर्वी, 11 मार्चच्या निर्णयात खंडपीठाने SBI ला बाँडची संपूर्ण माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. तथापि, एसबीआयने केवळ ज्यांनी रोखे खरेदी केले आणि रोखले त्यांची माहिती दिली. कोणत्या राजकीय पक्षाला कोणत्या देणगीदाराने किती देणगी दिली, याचा खुलासा करण्यात आलेला नाही. यानंतर न्यायालयाने 16 मार्च रोजी स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (SBI) नोटीस दिली आणि 18 मार्चपर्यंत उत्तर मागितले.

2023 मध्ये निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता… अजूनही रु. 8,350 कोटी. च्या बाँड छापले

सुप्रीम कोर्टाने गेल्या वर्षी 2 नोव्हेंबर रोजी इलेक्टोरल बाँड्सच्या कायदेशीरतेवर आपला निर्णय राखून ठेवला होता, तरीही 2024 मध्ये 8,350 बाँड छापण्यात आले होते. यामध्ये प्रत्येक बाँडची किंमत एक कोटी रुपये आहे. माजी नौदल अधिकारी आणि पारदर्शकता कार्यकर्ते लोकेश बत्रा यांच्या आरटीआय प्रश्नाला उत्तर देताना एसबीआयने ही माहिती दिली.

तत्पूर्वी, बत्रा यांनी केलेल्या आणखी एका आरटीआय प्रश्नातून असे समोर आले होते की, करदात्यांना निवडणूक रोख्यांची छपाई आणि व्यवस्था करण्याचा खर्च सहन करावा लागतो. बाँड जारी करणाऱ्या एसबीआयने 2018 ते 2023 या कालावधीत छपाई आणि व्यवस्था खर्चाच्या नावाखाली सरकारकडून 13.50 कोटी रुपये गोळा केले होते. 2024 मध्ये छापलेल्या 8,350 बाँडच्या खर्चाची माहिती अद्याप देण्यात आलेली नाही.