शंभू बॉर्डर सध्या उघडणार नाही; सुप्रीम कोर्टाचे यथास्थिती ठेवण्याचे निर्देश; चर्चेसाठी स्वतंत्र समितीचीही सूचना

By, Pravin Wankhade - July 25, 2024 10:30:04

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : हरियाणा आणि पंजाबमधील शंभू सीमा अद्याप उघडणार नाही. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे हरियाणा सरकारने येथे बॅरिकेडिंग करून सीमा बंद ठेवली आहे. सीमा खुली करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला हरियाणा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.Shambhu border will not open at present; Supreme Court directive to maintain status quo; Also suggestion of a separate committee for discussion

या प्रकरणी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अंबालाजवळील शंभू सीमेवर 13 फेब्रुवारीपासून शेतकरी तळ ठोकून असलेल्या ठिकाणी यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले.

हरियाणा- पंजाबच्या शेतकऱ्यांची पुन्हा चलो दिल्लीची घोषणा; संघटनेच्या नेत्यांना शंभू बॉर्डर उघडण्याची प्रतीक्षा

न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणाला शंभू सीमेवरील बॅरिकेड्स टप्प्याटप्प्याने हटवण्यासाठी पावले उचलण्यास सांगितले जेणेकरून जनतेची गैरसोय होणार नाही.

सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. ज्यामध्ये प्रतिष्ठित व्यक्तींचा समावेश असेल जे शेतकरी आणि इतर भागधारकांशी संपर्क साधू शकतील आणि त्यांच्या मागण्यांवर व्यावहारिक तोडगा काढू शकतील जे न्याय्य, न्याय्य आणि सर्वांच्या हिताचे आहे.

सुप्रीम कोर्टाने पंजाब आणि हरियाणा सरकारांना स्वतंत्र समितीमधील काही सदस्यांची नावे सुचवण्यास सांगितले नाहीतर समितीसाठी काही योग्य व्यक्तींचा शोध घेतला जाऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही राज्यांना आठवडाभरात नावे सुचवण्यास सांगितले.

सुप्रीम कोर्टाने विचारले – ट्रॅक्टरशिवाय दिल्लीला गेल्यास शेतकरी काय पावले उचलतील?

सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने हरियाणा सरकारला विचारले आहे की, शेतकरी ट्रॅक्टरशिवाय दिल्लीला गेले तर सरकारचे पाऊल काय असेल. तसेच त्यांनी शेतकऱ्यांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला का, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. मंत्री सरकारबद्दल बोलतील, असे शेतकऱ्यांना वाटते का, असा सवाल न्यायालयाने केला. अशा स्थितीत सामान्य व्यक्तीच्या माध्यमातून वाटाघाटी करण्याचा काही प्रयत्न झाला का? राष्ट्रीय महामार्ग किती दिवस बंद ठेवणार?

शेतकऱ्यांकडील वाहने आश्चर्यकारक आहेत

हरियाणा सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हजर झाले. स्वतंत्र समितीची सूचना आम्ही सरकारसमोर मांडू, असे त्यांनी न्यायालयात सांगितले. सीमा सील केल्याने आर्थिक नुकसान होत असल्याचे पंजाब सरकारने म्हटले आहे. सध्या ही सीमा उघडत नाही.

हरियाणाच्या वकिलाने सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत चर्चा सुरू आहे. त्याचवेळी सीमेवर वाहने येण्याचा प्रकार अत्यंत धक्कादायक असल्याचे त्यांनी सांगितले. काही वाहने टँकरमध्ये बदलली आहेत. तिथे एक क्रेन आहे. शेतकऱ्यांची समजूत काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अशा स्थितीत ‘आप’चे सरकार असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांची भेट घेऊन समस्येवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करावा.

10 जुलै रोजी उच्च न्यायालयाने आठवडाभरात सीमा खुली करण्यास सांगितले होते

10 जुलै रोजी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारला सीमेवरील बॅरिकेड्स एका आठवड्याच्या आत हटवण्यास सांगितले होते, जेणेकरून लोकांना ये-जा करताना कोणतीही अडचण येऊ नये.

अधिवक्ता वासू रंजन शांडिल्य यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले. हरियाणा सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणे हे दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले की, हरियाणा सरकारने असे करायला नको होते कारण शंभू सीमा बंद केल्यामुळे सर्वसामान्यांना खूप त्रास होत आहे.