शाहजहान शेखचा जामीन अर्ज फेटाळला, अंमलबजावणी संचालनालयाने 3 आलिशान कार केल्या जप्त

By, Pravin Pawar - March 15, 2024 10:00:14

0

वृत्तसंस्था

कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील संदेशखाली येथे ईडी टीमवर हल्ला केल्याचा आरोप असलेल्या शाहजहान शेखवर कडक कारवाई करण्यात आली आहे. एकीकडे ईडी आरोपीच्या घरावर छापे टाकत आहे तर दुसरीकडे कोर्टाने त्याचा जामीन फेटाळला आहे. एवढेच नाही तर न्यायालयाने त्याच्या सीबीआय कोठडीत 8 दिवसांची वाढ केली आहे. त्याचबरोबर ईडीवरील हल्ल्यातील इतर 7 आरोपींनाही 5 दिवसांच्या सीबीआय कोठडीत पाठवण्यात आले आहे.Shah Jahan Sheikh’s bail application rejected, Enforcement Directorate seizes 3 luxury cars

ईडीच्या पथकाने गुरुवारी पहाटे शहाजहान शेखच्या घरावर छापा टाकला. यादरम्यान केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या जवानांसह ईडीचे पथक संदेशखाली येथे पोहोचले. ईडीने शाहजहानच्या वीटभट्टीवर तसेच धमखाली येथील त्याच्या लपण्याच्या ठिकाणावर छापे टाकले. येथून ईडीने शेख शाहजहान आणि त्याच्या निकटवर्तीयांच्या 3 आलिशान गाड्या जप्त केल्या आहेत. काही कागदपत्रेही जप्त करण्यात आली आहेत.

‘शाहजहान शेखला यापूर्वी अटक का नाही केली ‘ ; बंगाल सरकारला सुप्रीम कोर्टाने खडसावले!

पश्चिम बंगालमधील रेशन वितरण घोटाळ्यात सुमारे 10 हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा ईडीने केला आहे. याप्रकरणी ईडीने सर्वप्रथम बंगालचे माजी मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक यांना अटक केली होती. त्यानंतर टीएमसी नेते शाहजहान शेख आणि बोनगाव नगरपालिकेचे माजी अध्यक्ष शंकर आद्य यांचाही सहभाग उघडकीस आला. या संदर्भात 5 जानेवारीला ईडीचे पथक छापा टाकण्यासाठी शाहजहान शेख यांच्या घरी पोहोचले तेव्हा काही लोकांनी ईडीच्या अधिकाऱ्यांवर हल्ला केला. हल्ल्यानंतर शाहजहान शेख फरार झाला होता आणि नंतर त्याला अटक करण्यात आली. सध्या तो सीबीआयच्या ताब्यात आहे.

काय आहे रेशन घोटाळा?

पश्चिम बंगालमध्ये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित करण्यात आलेल्या रेशनपैकी सुमारे 30 टक्के रेशन विकल्याचे ईडीने उघड केले होते. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, रेशन विकून मिळालेले पैसे गिरणी मालक आणि पीडीएस वितरकांमध्ये वाटले गेले. हा सारा खेळ काही सहकारी संस्थांच्या संगनमताने झाल्याचा आरोप होत आहे. यासाठी राईस मिलच्या मालकांनी शेतकऱ्यांची बनावट खाती उघडली. आणि त्यांनी त्यांच्या धान्याच्या बदल्यात त्यांना दिलेले निश्चित एमएसपी (किमान समर्थन मूल्य) पैसे खिशात टाकले. तर सरकारी यंत्रणा थेट शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करणार होत्या.