124 A : राजद्रोह कायदा थांबवला; भाजप विरोधक आनंदले!!

By, Pravin Wankhade - May 11, 2022 03:00:39

0

प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने 124 राजद्रोह कायद्याला स्थगिती दिली आणि भाजप विरोधकांना आनंदाची उकळी फुटली. काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंग, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा, जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती, काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी माजी कायदामंत्री अश्विनी कुमार आदी नेत्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. Sedition law stopped; BJP opponents rejoiced

दिग्विजय सिंग यांनी खोचक ट्विट करत राजद्रोहाचा कायदा स्थगित केल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाचे अभिनंदन, पण मी महाराष्ट्रातल्या काँग्रेसच्या पाठिंब्यावरच्या सरकारला का धन्यवाद देत आहे हे मी कधीच उघड करणार नाही!!, असे म्हटले आहे.

#WATCH | Srinagar, J&K: If our country continues to slap sedition charges on students, activists, journalists…our situation will become worse than Sri Lanka…Hoping BJP learns a lesson from Sri Lanka & stops communal tensions, majoritarianism: PDF chief Mehbooba Mufti pic.twitter.com/REI6xJpIp9

— ANI (@ANI) May 11, 2022

Thank You Your Honour. It took a Sedition case against a BJP MP for GOI to agree for a Review. So a Thank You to Maharashtra Police too!! Won’t elaborate! Why I am thanking them also.

Supreme Court puts sedition law on hold https://t.co/gV9yCX6wEJ
-via @inshorts

— Digvijaya Singh (@digvijaya_28) May 11, 2022

तृणमूलच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी “व्हिक्टरी” असे ट्विट करून केंद्रातल्या मोदी सरकारला डिवचले आहे, तर मेहबूबा मुक्ती यांनी केंद्र सरकार जर विद्यार्थी, वेगवेगळे आंदोलक यांच्याविरुद्ध राजद्रोहाचा खटला चालवणार असेल तर भारताची परिस्थिती श्रीलंके सारखी व्हायला वेळ लागणार नाही. मोदी सरकारने बहुसंख्याकवादाच्या नादी लागून अल्पसंख्याकांना टार्गेट करू नये, असा इशारा दिला आहे.

माजी कायदामंत्री अश्विनीकुमार यांनी देखील ब्रिटिश कालीन राजद्रोहाचा कायदा स्थगित केल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे.

शहरी नक्षलवाद्यांना लाभ??

राजद्रोहाचा कायदा स्थगित केल्याने आता ज्यांच्याविरुद्ध सध्या केसेस सुरू आहे ते आरोपी आपल्या जामिनासाठी अर्ज करू शकतील. त्यामुळे एल्गार परिषद ने त्यानंतरची भीमा कोरेगावची दंगल यातील शहरी नक्षलवादाचा आरोप असलेले आठ आरोपी याचा लाभ लगेच घेण्याची दाट शक्यता आहे.