सरकारच्या निर्णयांवर कठोर शब्दांत टीका करणे राजद्रोह नाही, विनोद दुआंविरोधातील गुन्हा रद्द

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांच्याविरोधातील राजद्रोहाचा गुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. प्रत्येक पत्रकाराला अशा आरोपांपासून संरक्षण मिळविण्याचा हक्क आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.Sedition charges against vinod duva rejected by court

पूर्वीच्या केदारनाथ खटल्यातील महत्त्वाच्या निकालाचा आधार घेत प्रत्येक पत्रकाराला अशा आरोपांपासून संरक्षण मिळविण्याचा अधिकार आहे. सरकारच्या निर्णयांवर कठोर शब्दांत टीका करणे हे राजद्रोह नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९६२च्या निकालात म्हटले आहे.

कोरोना संसर्गातून बरे झाल्यावर कधी घ्यावी लस, सरकारच्या तज्ज्ञ समितीने काय म्हटले? वाचा सविस्तर…

दुआ यांनी गेल्या वर्षी यू ट्यूबवर दिल्लीतील दंगलींवर आधारित कार्यक्रम केला होता. त्याविरोधात भाजप नेत्याने केलेल्या तक्रारीनंतर हिमाचल प्रदेशमध्ये दुआ यांच्याविरोधात राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला होता.

त्यांमच्याविरोधात दाखल झालेल्या ‘एफआयआर’मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल अवमानकारक विधान केल्याने व खोट्या बातम्या पसरविणे, लोकांना चिथावणी देणे

मानहानी करणारे साहित्य प्रकाशित करणे आदी आरोप करण्यात आले होते. दुआ यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती
न्यायाधीश यू. यू. ललित आणि न्यायाधीश विनीत सरण यांच्या खंडपीठापुढे आज झाली.