वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) राजकीय पक्षांच्या निवडणूक रोख्यांची माहिती जाहीर करण्यासाठी 30 जूनपर्यंत वेळ मागितला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला 6 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. एसबीआयने कोर्टात अर्ज दाखल करून सांगितले की, त्यांना तपशील तयार करण्यासाठी वेळ लागेल.SBI seeks extension till June 30 in electoral bond case; The Supreme Court had given the deadline till March 6
15 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय निधीसाठी इलेक्टोरल बाँड योजनेवर तात्काळ बंदी घातली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते – ही योजना घटनाबाह्य आहे. बाँडची गुप्तता पाळणे घटनाबाह्य आहे. ही योजना माहिती अधिकाराचे उल्लंघन करणारी आहे.
न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला 13 मार्चपर्यंत त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर निवडणूक रोखे योजनेची माहिती प्रकाशित करण्यास सांगितले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना घटनाबाह्य का घोषित केली?
इलेक्टोरल बाँड योजना असंवैधानिक घोषित करण्यात आली आहे, कारण ती लोकांच्या माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते आणि अन्यायकारक प्रथांना जन्म देऊ शकते. निवडणूक देणग्या देण्यात दोन पक्ष सामील आहेत, ते घेणारा राजकीय पक्ष आणि एक निधी देणारा. हे एखाद्या राजकीय पक्षाला पाठिंबा देण्यासाठी असू शकते किंवा योगदानाच्या बदल्यात काहीतरी मिळवण्याची इच्छा असू शकते. काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी राजकीय देणग्या गुप्त ठेवण्यामागील तर्क योग्य नाही. हे माहिती अधिकाराचे उल्लंघन आहे. गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारामध्ये नागरिकांचे राजकीय संबंध गोपनीय ठेवणे देखील समाविष्ट आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App