सर्व बँकांनी आपल्या ग्राहकांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी तसेच इतर कामांसाठी वेळोवेळी अनेक बदल केले आहेत. आता देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ इंडियाने गर्भवती महिला उमेदवारांसाठी भरतीचे नियम बदलले आहेत. नवीन नियमांनुसार, तीन महिन्यांपेक्षा जास्त गर्भवती असलेल्या महिला उमेदवारांना नव्याने भरती झाल्यास ‘तात्पुरते अपात्र’ मानले जाईल. तथापि, प्रसूतीनंतर चार महिन्यांत त्या बँकेत रुजू होऊ शकतात. SBI changes recruitment rules for pregnant women candidates, women who are more than three months pregnant do not have a job
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सर्व बँकांनी आपल्या ग्राहकांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी तसेच इतर कामांसाठी वेळोवेळी अनेक बदल केले आहेत. आता देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ इंडियाने गर्भवती महिला उमेदवारांसाठी भरतीचे नियम बदलले आहेत. नवीन नियमांनुसार, तीन महिन्यांपेक्षा जास्त गर्भवती असलेल्या महिला उमेदवारांना नव्याने भरती झाल्यास ‘तात्पुरते अपात्र’ मानले जाईल. तथापि, प्रसूतीनंतर चार महिन्यांत त्या बँकेत रुजू होऊ शकतात.
एसबीआयने नवीन भरती किंवा पदोन्नतीसाठी आपल्या नवीनतम वैद्यकीय फिटनेस मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे की तीन महिन्यांपेक्षा कमी गर्भवती असलेल्या महिला उमेदवारांना ‘फिट’ मानले जाईल.
31 डिसेंबर 2021 रोजी बँकेने जारी केलेल्या फिटनेस मानकांनुसार गर्भधारणा तीन महिन्यांपेक्षा जास्त असल्यास, महिला उमेदवार तात्पुरती अपात्र मानली जाईल. आधीच्या तुलनेत नियमांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत आणि आता अर्ज करण्यापूर्वी प्रत्येकाने या नियमांची काळजी घेणेदेखील महत्त्वाचे आहे.
वास्तविक, तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ गर्भवती असलेल्या महिला उमेदवारांना पूर्वीच्या तुलनेत नवीन भरतीच्या बाबतीत ‘तात्पुरते अपात्र’ मानले जाईल. ज्याअंतर्गत ती प्रसूतीनंतर चार महिन्यांच्या आत बँकेत रुजू होऊ शकते. पण पूर्वी हे नियम काहीसे वेगळे होते, जे बदलले आहेत. यापूर्वी 6 महिन्यांपर्यंतची गर्भधारणा असलेल्या महिला उमेदवारांना वेगवेगळ्या अटींनुसार बँकेत रुजू होण्याची परवानगी होती.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने गर्भवती महिला उमेदवारांसाठी भरती नियमांमध्ये केलेले बदल मान्यतेच्या तारखेपासून म्हणजेच डिसेंबर 2021 पासून प्रभावी मानले गेले आहेत. तर पदोन्नतीशी संबंधित नियम 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होतील.
दुसरीकडे, ऑल इंडिया स्टेट बँक एम्प्लॉईज युनियनचे सरचिटणीस केएस कृष्णा यांच्या म्हणण्यानुसार, युनियनने एसबीआय व्यवस्थापनाला पत्र लिहून मार्गदर्शक तत्त्वे मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांच्या मते, स्त्रीला बाळंतपण आणि नोकरी यापैकी एक निवडण्याची सक्ती करता येत नाही. कारण त्यामुळे त्यांचा पुनरुत्पादक हक्क आणि त्यांचा रोजगाराचा अधिकार या दोन्हींमध्ये हस्तक्षेप होतो.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App