Supreme Court : सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध मनी लाँड्रिंग खटल्यासाठी मंजुरी गरजेची; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

By, Pravin Wankhade - November 8, 2024 09:00:21

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court कर्तव्यावर असताना मनी लाँड्रिंगचा आरोप असलेल्या लोकसेवकांविरुद्ध खटला सुरू करण्यापूर्वी सरकारच्या संबंधित प्राधिकरणाची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.Supreme Court

न्यायालयाने बुधवारी सांगितले की CrPC च्या कलम 197 (1) नुसार सरकारी अधिकारी आणि न्यायाधीशांविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी सरकारची मंजुरी घ्यावी लागेल अशी तरतूद आहे. ही तरतूद आता प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्ट (PMLA) मध्ये देखील लागू झाली आहे.

Bhaskar Jadhav रामटेकमधील बंडखोरीवरुन भास्कर जाधवांनी काँग्रेसला सुनावले; ही काँग्रेसची नैतिक जबाबदारी नाही का?

वास्तविक, ईडीने आंध्र प्रदेशचे नोकरशहा बिभू प्रसाद आचार्य यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचे आरोप दाखल केले होते. जे तेलंगणा उच्च न्यायालयाने 2019 मध्ये सरकारच्या मंजुरीशिवाय खटला चालवल्याबद्दल नाकारले होते.

याविरोधात ईडी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली होती, जिथे बुधवारी न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती एजे मसिह यांच्या खंडपीठानेही याचिका फेटाळली. न्यायालयाने म्हटले की, पीएमएलए अंतर्गत खटला चालवण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेण्याची तरतूद प्रामाणिक आणि निष्ठावान अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी आहे.

ईडी अधिकाऱ्यावर 3 आरोप

सरकारी जमीन वाटप करताना बिभू प्रसाद आचार्य यांनी आपल्या अधिकृत पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप ईडीने केला होता.

ईडीने सांगितले की, बिभूने मालमत्तेचे मूल्य कमी केले. या अनियमिततेचा फायदा आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी यांच्याशी संबंधित खासगी कंपन्यांना झाला. त्यामुळे सरकारचे आर्थिक नुकसान झाले.

याशिवाय हे व्यवहार सुलभ करण्यासाठी बिभूने बड्या राजकीय व्यक्तींसोबत कट रचल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. ईडीच्या आरोपांबाबतची संपूर्ण माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.

उच्च न्यायालयात अधिकारी म्हणाले – मी जे काही केले ते माझ्या अधिकारक्षेत्रात केले

जेव्हा हे प्रकरण 2019 मध्ये उच्च न्यायालयात पोहोचले तेव्हा आयएएस अधिकारी बिभू यांच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की त्यांनी जी काही कारवाई केली ती त्यांच्या अधिकृत क्षमतेनुसार होती. बिभू यांनी न्यायालयात सांगितले होते की, त्याच्याविरुद्ध खटला सुरू करण्यापूर्वी सीआरपीसीच्या कलम 197 अंतर्गत सरकारच्या सक्षम अधिकाऱ्याची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.

हायकोर्टात ईडीचा युक्तिवाद – पीएमएलएसाठी मंजुरी आवश्यक नाही

याच्या विरोधात, उच्च न्यायालयाने ईडीमध्ये युक्तिवाद केला होता की आरोपांमध्ये खाजगी फायद्यासाठी अधिकृत अधिकाराचा गैरवापर आहे आणि अशा परिस्थितीत, CrPC च्या कलम 197 मध्ये दिलेले संरक्षण येथे लागू होत नाही. ईडीने म्हटले होते की पीएमएलए एक विशेष कायदा आहे. या प्रकरणात कोणत्याही मंजुरीची आवश्यकता नाही. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर तेलंगणा उच्च न्यायालयाने बिभूच्या बाजूने निकाल दिला.