Same Sex Marriage: 'लग्न फक्त पुरुष आणि स्त्रीमध्येच होते', सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर काय म्हणाले ओवैसी!|Same Sex Marriage 'Marriage is only between a man and a woman', what Owaisi said on the Supreme Court decision!

Same Sex Marriage: ‘लग्न फक्त पुरुष आणि स्त्रीमध्येच होते’, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर काय म्हणाले ओवैसी!

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : हैदराबादचे खासदार आणि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी समलिंगी विवाहाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने संसदीय वर्चस्वाचे तत्त्व कायम ठेवले आहे. कोणत्या कायद्यानुसार कोणाशी लग्न करायचे हे न्यायालय ठरवू शकत नाही.Same Sex Marriage ‘Marriage is only between a man and a woman’, what Owaisi said on the Supreme Court decision!

ओवैसी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले की, हे खरे आहे की राज्य प्रत्येकाला किंवा कोणालाही हा अधिकार देऊ शकत नाही. ते म्हणाले की, विशेष विवाह कायदा आणि वैयक्तिक कायद्यानुसार ट्रान्सजेंडर लोक विवाह करू शकतात या खंडपीठाच्या टिप्पणीशी मी संबंधित आहे. ओवैसी पुढे म्हणाले, जोपर्यंत इस्लामचा संबंध आहे, तो योग्य अर्थ नाही कारण इस्लाम दोन जैविक पुरुष किंवा दोन जैविक महिलांमधील विवाहाला मान्यता देत नाही.

इस्रायलचे PM नेतन्याहू यांना सैतान म्हणाले ओवैसी; पंतप्रधान मोदींनी पॅलेस्टिनींना पाठिंबा देण्याचा सल्ला

#SameSexMarriage
1. SC has upheld the principle of parliamentary supremacy. It is not up to the courts to decide who gets married under what law.
2. My faith and my conscience says that marriage is only between a man and a woman. This is not a question of decriminalisation like…

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) October 17, 2023

एआयएमआयएमच्या प्रमुखांनी लिहिले, मी न्यायमूर्ती भट यांच्याशी सहमत आहे की “विशेष विवाह कायद्याचे लिंग तटस्थ व्याख्या कधीकधी न्याय्य असू शकत नाही आणि परिणामी महिलांसाठी अनपेक्षित असुरक्षा होऊ शकतात.

समलिंगी विवाहावर सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला?

सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी समलिंगी विवाहावर निर्णय दिला. याचिकाकर्त्यांनी विशेष विवाह कायद्यांतर्गत समलिंगी विवाह कायदेशीर करण्याची मागणीही केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला मान्यता देण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने विवाह हा मूलभूत अधिकारांच्या कक्षेबाहेरचा मानला. समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा आदेश सरकारला देता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकारची इच्छा असेल तर समलैंगिकांच्या चिंतेचा विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.