विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. सर्वसामान्य माणसांच्या सर्व सरकारी व्यवस्था ठप्प झाल्या आहेत. शिंदे – फडणवीस सरकारची सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांशी बोलायची तयारी आहे. पण कर्मचारी संपावरच अडले आहेत.RBI estimated 138 % to 400 % increase in expenditure for salary and pensions of state government employees of all states
अशा स्थितीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या एका अहवालाचा हवाला देत आकडेवारीच पेश केली आहे. ही आकडेवारी आणि तिची टक्केवारी खरं म्हणजे सर्वांचे डोळे उघडणारी आहे.
जुनी पेन्शन योजना आणि नवी पेन्शन योजना याबाबत देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र विधान परिषदेत अल्पकालीन चर्चेला दिलेले विस्तृत उत्तर दिले. त्यानुसार :
मूळातच जुन्या पेन्शन योजनेचा 2030 पासून राज्याच्या तिजोरीवर खरा भार येणार आहे. असे असले तरी राज्याच्या आर्थिक बाबतीतील निर्णय राजकीय दृष्टीने घ्यायचे नसतात.
रिझर्व्ह बँकेने एक संशोधन प्रकाशित केले आहे. त्यात राज्यांचे उत्पन्न आणि त्यावर वेतन – सेवानिवृत्ती वेतनाचा भार याचा अंदाज मांडला आहे. तो असा :
हिमाचल : 400 % छत्तीसगड : 207 % राजस्थान : 190 % झारखंड : 217 % गुजरात : 138 %
सध्या महाराष्ट्राचा कमिटेड खर्च 56% आहे. सरकार 75,000 पदे भरत आहे. पण एकही भरती केली नाही, तरी हा खर्च 83% वर जाणार आहे.
त्यामुळे समग्र विचार करूनच निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. त्यासाठी सर्वांशी चर्चा करण्याची आमची तयारी आहे.
केवळ आम्हीच हुशार असे आम्ही कधीच मानत नाही. इतरांच्या सुद्धा विविध संकल्पना असू शकतात. सर्व कर्मचाऱ्यांना संप न करण्याची विनंती आहे. हे राज्य आपल्या सर्वांचे मिळून पुढे न्यावे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी ही भावना व्यक्त केली असली तरी त्यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार दिलेली आकडेवारी अधिक गंभीर आर्थिक मुद्दा पुढे आणते, त्याकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. उलट डोळे उघडून तो नीट वाचला पाहिजे!!
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App
