लोकसभा निवडणुकीनंतर राहुल गांधींची इमेज अवघ्या ९ महिन्यांमध्ये घटली. काँग्रेसच्या परफॉर्मन्सला साजेशी देखील नाही उरली!!, असे म्हणायची वेळ फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला आली. यात केवळ गेल्या वर्षभरात झालेल्या ८ निवडणुकांपैकी ६ राज्यांमध्ये काँग्रेसच्या झालेल्या पराभवाचा मुद्दा नाही, तर त्या पलीकडचा प्रतिमा निर्मिती आणि प्रतिमा भंजनाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला.
2024 आणि 2025 ची सुरुवात या साधारण 14 महिन्यांच्या कालावधीत ८ राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्या. यापैकी ६ निवडणुका भाजपने जिंकल्या दोन निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला यश आले. पण 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला जे यश मिळाले, ते पाहता काँग्रेस हा काही दुर्लक्षित करण्यासाठी किंवा खिल्ली उडवण्यासारखा पक्ष उरला नव्हता. काँग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत 99 जागा मिळाल्यामुळे अधिकृत विरोधी पक्षाची जागा पक्षाला तर मिळालीच, पण त्याचबरोबर राहुल गांधी लोकसभेतले विरोधी पक्षनेते म्हणून गांभीर्यपूर्वक प्रस्थापित करण्याची संधी काँग्रेसला मिळाली होती.
राहुल गांधींना लोकसभेतले विरोधी पक्षनेते पद देऊन भाजपने काँग्रेसवर उपकार केले नव्हते, तर भाजपला मिळालेले अल्पमतातले बहुमत आणि काँग्रेसचा वाढलेला परफॉर्मन्स याचे ते निदर्शक होते. अशा स्थितीमध्ये खरं म्हणजे राहुल गांधींनी विरोधी पक्षनेते पदावरची आपली मांड जर गेल्या नऊ महिन्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने पक्की केली असती तर राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये झालेल्या पराभवामुळे त्यांची प्रतिमा बिलकुल ढासळली नसती. कारण राहुल गांधींचा राजकीय परफॉर्मन्स मोजायचे मोजमाप मूळातच कुठल्या राज्याशी प्रादेशिक पातळी विषयी संलग्न नव्हतेच, ते कायम केंद्रीय पातळीशी निगडित राहिले होते. अगदी २०१४ ते २०१९ दरम्यान त्यांची भाजपने केलेली “पप्पू” प्रतिमा निर्मिती ही देखील केंद्रीय राजकारणाशीच निगडित राहिली होती. त्यामुळे गेल्या ८ निवडणुकांपैकी ६ निवडणुका काँग्रेसने गमावल्या. याचा राहुल गांधींच्या प्रतिमाहानीशी थेट संबंध कुठला नाही.
– जातीवादी प्रवाहात काँग्रेस वाहून गेली
तरीही गेल्या ९ महिन्यांमध्ये राहुल गांधींची प्रतिमाहानी झाली. ती कशामुळे याचा नीट आढावा घेतला, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भाषणात त्याचे काही राजकीय धागेदोरे मिळू शकतात. काँग्रेस परजीवी पक्ष बनला. काँग्रेसने प्रादेशिक पक्षांचे मुद्दे चोरले, असे आरोप मोदींनी परवाच्या भाषणात केले. तर तथ्य जरूर होते. काँग्रेस खरंच प्रादेशिक पक्षांच्या जातीवादी राजकारणाच्या प्रवाहात वाहून गेली. काँग्रेसची मूळ सर्व समावेशक भूमिका किंवा “अम्ब्रेला पॉलिटिक्स” काँग्रेस विसरली. त्या उलट जाती-जातींमध्ये फूट पाडून प्रादेशिक पक्ष जसा राजकीय लाभ उपटू पाहतात तसा काँग्रेसने राजकीय लाभ उपटू पाहिला, जो त्या पक्षाला साध्य करत आला नाही. काँग्रेस इथे तात्विकदृष्ट्या हरली. कारण स्वतःची मूळची सर्वसमावेशी भूमिका राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली अवघ्या ९ महिन्यांमध्ये काँग्रेसने गमावली.
– राऊत + सुप्रिया सुळे यांना अनावश्यक बरोबरीचे स्थान
याचे दृश्य स्वरूप दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या दिवशी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब मध्ये दिसले. राहुल गांधींनी दोन प्रादेशिक पक्षांच्या दुसऱ्या फळीतल्या नेत्यांबरोबर प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, ज्याची खरं म्हणजे काँग्रेसला बिलकुलच गरज नव्हती. राहुल गांधींनी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांना आपल्या बरोबरीचे स्थान देऊ प्रेस कॉम्फरन्स घेतली. त्यातले मुद्दे देखील फारसे गंभीर नव्हते. किंबहुना EVM आणि मतदार वाढण्याचे मुद्दे खोटे होते.
ज्या मुद्द्यांची गरज उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला होती, त्या मुद्द्यांवर राहुल गांधींनी दुसऱ्या फळीतल्या नेत्यांबरोबर प्रेस कॉन्फरन्स घेणे हे त्यांनी स्वतःचा राजकीय स्तर स्वतःच्या कृतीतूनच उतरवून घेण्यासारखेच ठरले. यात सुप्रिया सुळे आणि संजय राऊत यांचे “पॉलिटिकल एलेव्हेशन” झाले, पण विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधींचे ते “राजकीय अवमूल्यन” ठरले. त्यामुळेच भाजपमधून चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासारख्या प्रादेशिक पातळीवरच्या नेत्याने देखील राहुल गांधींना आपल्या विरोधात निवडणूक लढविण्याचे आव्हान देऊन टाकले. असली वेळ गांधी परिवारातील कुठल्याही नेत्यावर कधीही आली नव्हती. ती राहुल गांधींनी स्वतःच्या कृतीतून आणली. इथेच राहुल गांधींची इमेज काँग्रेसच्या परफॉर्मन्सला साजेशी नसलेली ठरली!!
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App