Rahul Gandhi : राहुल म्हणाले- जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळावा; पावसाळी अधिवेशनात विधेयक आणा; मोदींना पत्र

By, Pravin Wankhade - July 17, 2025 01:00:06

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Rahul Gandhi लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) यांनी जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी संसदेच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक मांडावे, असे म्हटले आहे.Rahul Gandhi

राहुल यांनी आपल्या पत्रात पंतप्रधान मोदींच्या दोन जुन्या विधानांचाही उल्लेख केला आहे. जेव्हा पंतप्रधान १९ मे २०२४ रोजी भुवनेश्वर येथे आणि १९ सप्टेंबर २०२४ रोजी श्रीनगर येथे झालेल्या रॅलीत जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याबाबत बोलले होते.Rahul Gandhi

विधान भवनात फोटोसेशनच्या वेळी ठाकरे-शिंदे आमनेसामने; एकमेकांना पाहणेही टाळले

याशिवाय, राहुल यांनी सरकारला लडाखला संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी कायदा आणण्याची विनंती केली.

२०१९ मध्ये कलम ३७० आणि ३५अ रद्द करण्यात आले तेव्हा जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश बनले. त्यावेळीच, राज्यातील परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर पूर्ण राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते.

जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची कायदेशीर प्रक्रिया… २ मुद्दे

जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन कायदा, २०१९ अंतर्गत, जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुनर्गठन करण्यात आले. त्यामुळे, पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळविण्यासाठी, पुनर्गठन कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संसदेत कायदा मंजूर करावा लागेल. हे बदल संविधानाच्या कलम ३ आणि ४ अंतर्गत केले जातील.
राज्याचा दर्जा देण्यासाठी, नवीन कायदेशीर बदलांना लोकसभा आणि राज्यसभेत मान्यता आवश्यक असेल, म्हणजेच या प्रस्तावाला संसदेने मान्यता देणे आवश्यक आहे. मंजुरीनंतर, ते राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाईल. त्यांच्या मंजुरीनंतर, ज्या दिवशी राष्ट्रपती या कायदेशीर बदलाची अधिसूचना जारी करतील, त्या तारखेपासून जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळेल.

पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये काय बदल होतील?

पोलिस आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी राज्य सरकारवर येईल. सरकारचे पोलिसांवर थेट नियंत्रण असेल.
राज्य सरकारला जमीन, महसूल आणि पोलिसांशी संबंधित बाबींवर कायदे करण्याचा अधिकारही मिळेल.
मग राज्यपालांचा सरकार चालवण्यात कोणताही हस्तक्षेप राहणार नाही.
आर्थिक मदतीसाठी केंद्रावरील अवलंबित्व संपेल. वित्त आयोगाकडून आर्थिक मदत दिली जाईल.
राज्य विधानसभेला सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या बाबी आणि समवर्ती सूचीवर कायदे करण्याचा अधिकार मिळेल.
जर सरकारने कोणतेही आर्थिक विधेयक सादर केले तर त्यासाठी राज्यपालांची मंजुरी घेण्याची आवश्यकता नाही.
राज्य सरकारचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि अखिल भारतीय सेवांवर पूर्ण नियंत्रण असेल. याचा अर्थ राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्या राज्य सरकारच्या नियमांनुसारच होतील आणि त्यावर उपराज्यपालांचे कोणतेही नियंत्रण राहणार नाही.
कलम २८६, २८७, २८८ आणि ३०४ मधील सुधारणांमुळे व्यापार, कर आणि वाणिज्य या बाबतीत राज्य सरकारला सर्व अधिकार मिळतील.
केंद्रशासित प्रदेशात, आमदारांच्या संख्येच्या १०% लोकांना मंत्री बनवता येते. राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित झाल्यानंतर, मंत्र्यांच्या संख्येवरील हे बंधन देखील रद्द केले जाईल आणि आमदारांच्या संख्येच्या १५% पर्यंत लोकांना मंत्री बनवता येईल.
याशिवाय, तुरुंगातील कैद्यांना सोडण्यात आणि राष्ट्रीय परिषदेच्या इतर निवडणूक आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी योजना राबविण्यात राज्य सरकारला केंद्रापेक्षा जास्त अधिकार मिळतील.