वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांना दिल्लीतील टाइप-7 सरकारी बंगला रिकामा करावा लागू शकतो. दिल्लीच्या पतियाळा हाऊस कोर्टाने शुक्रवारी (6 ऑक्टोबर) आपला अंतरिम आदेश मागे घेतला ज्यामध्ये त्याने राज्यसभा सचिवालयाला राघव चढ्ढा यांचा बंगला रिकामा न करण्याचे निर्देश दिले होते.Raghav Chadha may have to vacate government bungalow; Court said – AAP MP does not have this right
राघव चढ्ढा यांना टाइप-7 बंगल्यात राहण्याचा विशेषाधिकार देण्यात आल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. ते बंगल्याच्या ताब्याचा हक्क सांगू शकत नाहीत. 3 मार्च रोजी राज्यसभा सचिवालयाने आप खासदार राघव चढ्ढा यांच्या टाइप-7 बंगल्याचे वाटप रद्द केले होते.
सचिवालयाने राघव चढ्ढा यांना बंगला रिकामा करण्याची नोटीसही बजावली होती. याविरोधात राघव चढ्ढा यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. ‘आप’च्या खासदाराने न्यायालयाला सांगितले होते की, त्यांच्या खासदारकीच्या कार्यकाळात अजून चार वर्षांहून अधिक काळ बाकी आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना बंगल्यात राहण्याचा अधिकार आहे.
राघव चढ्ढा गतवर्षी नोव्हेंबरमध्ये टाइप-7 बंगल्यात शिफ्ट झाले होते
वास्तविक, राघव चढ्ढा यांना 6 जुलै 2022 रोजी पंडारा पार्क, दिल्ली येथे टाइप-6 बंगला क्रमांक C-1/12 वाटप करण्यात आला होता. आप खासदाराने 29 ऑगस्ट 2022 रोजी राज्यसभेच्या अध्यक्षांना टाइप-7 बंगला देण्याची विनंती केली होती.
AAP खासदाराला 3 सप्टेंबर 2022 रोजी राज्यसभा कोट्यातून पंडारा रोडवरील टाइप-7 बंगला क्रमांक AB-5 देण्यात आला. राघव चढ्ढा 9 नोव्हेंबर 2022 रोजी टाइप-7 बंगल्यात शिफ्ट झाले.
राज्यसभा सचिवालयाने राघव चढ्ढा यांना बंगल्यासाठी अपात्र घोषित केले
3 मार्च रोजी राज्यसभा सचिवालयाने राघव चढ्ढा यांना टाइप-7 बंगला रिकामा करण्यास सांगितले. प्रथमच खासदार राघव चढ्ढा यांना टाइप-6 बंगला वाटप करण्याचा अधिकार असल्याचे सचिवालयाने न्यायालयाला सांगितले. माजी केंद्रीय मंत्री, माजी राज्यपाल, माजी मुख्यमंत्री किंवा माजी लोकसभा अध्यक्ष राहिलेल्या खासदारांना टाइप-7 बंगल्यात राहण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
प्रथमच खासदार झालेल्या नेत्यांना यापूर्वी टाइप-7 बंगले देण्यात आले होते
राघव चढ्ढा यांनी दावा केला आहे की त्यांच्या आधी भाजप खासदार सुधांशू त्रिवेदी, राकेश सिन्हा, बसपा खासदार दानिश अली आणि भाजपच्या माजी खासदार रूपा गांगुली यांनाही टाइप-7 बंगला वाटप करण्यात आला होता. हे सर्वजण पहिल्यांदाच खासदार म्हणून निवडून आले. राघव चढ्ढा यांचा आरोप आहे की, कोणतीही सूचना न देता राज्यसभा सचिवालयाने त्यांच्या टाइप-7 बंगल्याचे वाटप रद्द केले.
हत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App