बंगालच्या राज्यपालांनी नियुक्त केलेल्या कुलगुरूंच्या वेतन आणि भत्त्यांवर बंदी; ममता सरकार आणि राज्यपालांना सुप्रीम कोर्टाचा सल्ला- एकत्र या, कॉफी घेत मार्ग काढा


वृत्तसंस्था

कोलकाता : पश्चिम बंगालच्या राज्यपालांनी राज्यातील विद्यापीठांच्या नुकत्याच नियुक्त केलेल्या कुलगुरूंना दिल्या जाणाऱ्या वेतन आणि भत्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने 6 ऑक्टोबरला स्थगिती दिली. न्यायालयाने राज्य सरकार आणि राज्यपालांना एक दिवस निश्चित करा, एकत्र बसा, कॉफी घ्या आणि शांतता करा, असा सल्ला दिला आहे. चर्चेसाठी दिवस निश्चित करताना मुख्यमंत्र्यांसाठी तो सोयीचा असावा, हे ध्यानात ठेवा. तुम्ही दोघांनीही संस्थेच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या करिअरवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.Prohibition on salaries and allowances of Vice-Chancellors appointed by the Governor of Bengal

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने याचिका प्रलंबित असेपर्यंत ऑगस्ट महिन्यात नियुक्त केलेल्या अंतरिम कुलगुरूंना सर्व सुविधा मिळत राहतील, असे सांगितले.



वास्तविक, राज्यपालांनी बंगालमधील 13 विद्यापीठांमध्ये अंतरिम कुलगुरूंची नियुक्ती केली होती. राज्यपालांच्या या निर्णयाला राज्य सरकारने कोलकाता उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, परंतु उच्च न्यायालयाने नियुक्त्या कायम ठेवल्या. यानंतर बंगाल सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ज्यावर कोर्टात सुनावणी सुरू आहे.

राजभवनाबाहेर टीएमसीचा बेमुदत संप सुरूच आहे

पश्चिम बंगालमधील राजभवनाबाहेर तृणमूल काँग्रेसचा (टीएमसी) बेमुदत संप 6 ऑक्टोबरला दुसऱ्या दिवशीही सुरूच होता. राज्यपालांना भेटल्याशिवाय आम्ही येथून जाणार नाही, असे टीएमसीचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, टीएमसीच्या निषेधाबाबत पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस म्हणाले, ‘घेरो नाय, घर आओ’

बंगालमध्ये मनरेगा योजनेंतर्गत मिळणारे पैसे केंद्र सरकारने रोखल्याचा आरोप राज्य सरकारने केला आहे. याच्या निषेधार्थ टीएमसी केंद्र सरकारचा निषेध करत आहे. टीएमसीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बॅनर्जी यांनी 5 ऑक्टोबर रोजी राज्यपालांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन सुरू केले होते. पक्षाच्या नेत्यांनी रात्री तेथे मुक्काम करून 6 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 11 ते रात्री 9 वाजेपर्यंत निदर्शने केली.

राज्यपाल आमच्या शिष्टमंडळाला भेटून या दोन प्रश्नांची उत्तरे देत नाहीत तोपर्यंत मी इथेच थांबेन आणि एक इंचही पुढे जाणार नाही, असे टीएमसी खासदार म्हणाले. त्यांनी X वर लिहिले- दिल्लीत आवाज उठवल्यानंतर आम्हाला भाजपच्या जमीनदारांकडून न्याय हवा आहे! लोकशाहीच्या स्वयंघोषित रक्षकांना जनतेला उत्तरे द्यायला किती वेळ लागणार? किती दिवस माणसं पळवत राहणार? घड्याळ टिकत आहे. बंगाल वाट पाहत आहे.

दुसरीकडे, पुढील रणनीतीसाठी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी 5 ऑक्टोबरला संध्याकाळी पक्षाच्या नेत्यांसोबत अनेक बैठका घेतल्या. जोपर्यंत राज्यपाल येऊन आमची भेट घेत नाहीत तोपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे ममता म्हणाल्या.

Prohibition on salaries and allowances of Vice-Chancellors appointed by the Governor of Bengal

महत्वाच्या बातम्या

Array

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    दगडी चाल फेम अभिनेत्री पूजा सावंत ने गुपचूप उरकला साखरपुडा. श्रीमंत दगडूशेठ गणपती 2023 ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक पत्नी अक्षता मूर्तीसह अक्षरधाम मंदिरात