वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : गेल्या काही वर्षांत देशात पुरस्कार परत करण्याचा ट्रेंड वेगाने वाढला आहे. यावर अंकुश ठेवण्यासाठी संसदीय समितीने शपथपत्र लिहून घेण्याची शिफारस केली आहे. समितीचे म्हणणे आहे की पुरस्कार विजेत्यांना फॉर्मवर अगोदर स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे की ते भविष्यात त्यांचा पुरस्कार परत करणार नाहीत.Prepare to prevent return of award; Parliamentary committee said- Affidavit should be taken from the awardee
समितीने पुरस्कार परत करणे हा देशाचा अपमान असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे पुरस्कारांच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होत असल्याचे ते म्हणाले.
या समितीमध्ये लोकसभेचे 21 आणि राज्यसभेचे 10 सदस्य आहेत. राज्यसभा खासदार आणि ज्येष्ठ YSR काँग्रेस नेते व्ही विजयसाई रेड्डी हे सांस्कृतिक मंत्रालयाशी संलग्न संसदेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष आहेत.
पुरस्कारांचे राजकारण करू नये
संसदीय समितीने 2015 मध्ये कर्नाटकमधील प्रख्यात लेखक कलबुर्गी यांच्या हत्येनंतर पुरस्कार परतीच्या प्रकरणाचाही संदर्भ दिला. ते म्हणाले की, भारत हा लोकशाही देश आहे. आपल्या संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे. घटनेनेही आंदोलन करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे, मात्र पुरस्कार परत करणे हा निषेधाचा मार्ग ठरत आहे. असे होऊ नये.
समितीने म्हटले आहे की, कोणतीही संस्था एखाद्याला सन्मान म्हणून पुरस्कार देते. त्यामुळे याचे राजकारण करू नये. लोकांना सरकार मान्य नसेल तर ते पुरस्कार परत करण्याची चर्चा सुरू करतात, असे अनेकवेळा दिसून आले आहे. या कारणास्तव, विजेत्यांना हमीपत्र भरायला लावले पाहिजे, जेणेकरून कोणीही राजकीय कारणांसाठी ते परत करू नये.
कोणत्याही संस्थेतर्फे दिला जाणारा पुरस्कार कलाकाराचा सन्मान करतो आणि त्यात राजकारणाला स्थान नसावे. जेव्हा जेव्हा एखादा पुरस्कार दिला जातो तेव्हा प्राप्तकर्त्याची संमती घेतली पाहिजे, जेणेकरून त्यांनी कोणत्याही राजकीय कारणास्तव तो परत करू नये, असेही समितीने आपल्या शिफारशीत म्हटले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more