ब्रिटिश काळातील गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये केंद्र सरकाकडून मोठ्या बदलांची तयारी Preparation of major changes by central government in British era criminal laws

ब्रिटिश काळातील गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये केंद्र सरकाकडून मोठ्या बदलांची तयारी

अमित शाह संसदेत ही तीन विधेयके मांडू शकतात.

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : देशातील गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज (12 डिसेंबर) लोकसभेत तीन नवीन फौजदारी कायदा विधेयके सादर करू शकतात. ते आधी मांडल्यानंतर केंद्राने ते मागे घेतले होते. Preparation of major changes by central government in British era criminal laws

मात्र, या प्रकरणाची माहिती असलेल्या लोकांनी संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारशींनंतर ही विधेयके मागे घेण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्णय घेतल्याचा दावा केला आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने आपल्या एका वृत्तात दावा केला आहे की, स्थायी समितीच्या काही शिफारशींच्या आधारे नवीन विधेयके आणली जातील. हे आजच सभागृहात मांडले जाऊ शकतात.

विधेयके पहिल्यांदा संसदेत मांडण्यात आली

खरं तर, सरकारने इंडियन जस्टिस कोड बिल 2023, इंडियन सिव्हिल डिफेन्स कोड बिल आणि इंडियन एव्हिडन्स बिल 2023 मागे घेतले होते. ही विधेयके 11 ऑगस्ट रोजी पावसाळी अधिवेशनात संसदेत मांडण्यात आली होती. ही तीन विधेयके भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा बदलण्यासाठी आणण्यात आली होती.

या विधेयकांव्यतिरिक्त अमित शाह जम्मू-काश्मीर आणि पुद्दुचेरी विधानसभेत 33 टक्के महिलांच्या आरक्षणाशी संबंधित विधेयकही मांडू शकतात. या विधेयकांचा उद्देश शिक्षा नसून न्याय मिळवून देणे हा असल्याचा दावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केला आहे.