Post Office : पोस्ट ऑफिसच्या ‘या’ पाच बचत योजनांवर FD पेक्षा जास्त मिळत आहे व्याज!

By, Pravin Pawar - October 26, 2024 08:00:53

0

Post Office are earning more interest than FDs

तुम्ही त्यापैकी कोणत्याही मध्ये गुंतवणूक केली आहे का?

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पोस्ट ऑफिस बचत योजना लहान गुंतवणूकदारांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे. यामागचे कारण म्हणजे त्यांना बँकांपेक्षा जास्त परतावा कोणताही धोका न घेता मिळतो. पोस्ट ऑफिस बचत योजना गुंतवणूकदारांना 8.2 टक्के पर्यंत व्याजदरासह अनेक पर्याय देतात. यापैकी बहुतेक पोस्ट ऑफिस योजना आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत आयकर सूट देतात. पाहूयात पोस्ट ऑफिसच्या टॉप 5 बचत योजना.

ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)

ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेला भारत सरकारचा पाठिंबा आहे. भारतात राहणारे ज्येष्ठ नागरिक खाते उघडू शकतात आणि योजनेत एकरकमी रक्कम गुंतवू शकतात. ते वैयक्तिकरित्या किंवा संयुक्तपणे खाते उघडू शकतात आणि कर सूट देऊन नियमित उत्पन्न मिळवू शकतात. व्याज दर 8.2 टक्के प्रतिवर्ष.

किसान विकास पत्र

किसान विकास पत्र हे भारत सरकारने जारी केलेले बचत प्रमाणपत्र आहे. ही योजना निश्चित व्याज दर आणि हमी परतावा देते. मात्र, यामध्ये गुंतवणुकीवर आयकर सवलत नाही. व्याज दर: 7.5 टक्के वार्षिक चक्रवाढ (गुंतवलेली रक्कम 115 महिन्यांत किंवा 9 वर्षे आणि 7 महिन्यांत दुप्पट होते).

Congress काँग्रेसच्या यादीत राहुल गांधींनी घातले लक्ष, 100 पेक्षा कमी नाहीच, ठरवले लक्ष्य!!

पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना खाते (MIS)

पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना गुंतवणूकदारांना स्थिर उत्पन्न मिळविण्याची संधी देते. एखादी व्यक्ती किमान रुपये 1हजार 500 आणि कमाल रुपये 9 लाख गुंतवू शकते, तर संयुक्त खात्यांसाठी कमाल मर्यादा रुपये 15 लाख आहे. व्याज करपात्र आहे आणि कलम 80C अंतर्गत सूट नाही.व्याज दर: 7.4 टक्के प्रतिवर्ष (मासिक देय).

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC)

नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट ही इतर निश्चित उत्पन्न साधनांप्रमाणे संपूर्ण भांडवली संरक्षणासह हमी दिलेली गुंतवणूक आणि बचत योजना आहे. कोणतीही व्यक्ती एकच खाते उघडू शकते तर तीन व्यक्ती संयुक्त खाते उघडू शकतात. एक पालक अल्पवयीन किंवा आजारी व्यक्तीच्या वतीने NSC खाते देखील चालवू शकतो. व्याज दर: 7.7 टक्के वार्षिक चक्रवाढ परंतु परिपक्वतेवर देय.

महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र

महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र हा सरकारने सुरू केलेला एक उपक्रम आहे ज्याचा उद्देश भारतीय महिलांमध्ये बचत संस्कृतीला चालना देण्याचा आहे. तथापि, ही योजना कोणतीही कर सूट प्रदान करत नाही. व्याज उत्पन्न करपात्र आहे, व्यक्तीच्या उत्पन्नाच्या स्लॅबवर अवलंबून कर वजा केला जातो.