पीएम केअर्स फंड हा सरकारी निधी नाही, केंद्राचे न्यायालयात शपथपत्र

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली – पीएम केअर्स फंड हा भारत सरकारचा निधी नाही. या माध्यमातून जी रक्कम गोळा केली जाते ती सरकारच्या एकत्रित निधीमध्ये जात नाही अशी माहिती केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात दिली.PM cares is not govt. fund

पंतप्रधान कार्यालयाच्या सहाय्यक सचिवांनी याबाबतचे शपथपत्र न्यायालयात सादर केले आहे. सध्या या निधीची जबाबदारी याच विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे. पीएम केअर्स ट्रस्टचे सगळे कामकाज हे ‘पीएमओ’ कार्यालयच सांभाळते.

‘पीएम-केअर्स फॉर चिल्ड्रेन’ योजना, कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांना सरकार महिना चार हजार मदत देणार

या ट्रस्टच्या कामकाजात पारदर्शकता आहे. ऑडिटरच्या माध्यमातून त्याचे ऑडिट देखील केले जाते. कॅगकडून स्थापन करण्यात आलेली समिती जे लेखापाल नियुक्त करते तिच्या माध्यमातून या निधीचे ऑडिट करण्यात येते असेही केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले.

या निधीबाबत अधिक पारदर्शकता राहावी म्हणून अधिकृत संकेतस्थळावर ऑडिट रिपोर्ट प्रसिद्ध केला जातो. तसेच प्राप्त निधीचा कशासाठी वापर करण्यात आला याची माहिती देखील देण्यात येते असे शपथपत्रात म्हटले आहे.