'पीएम-केअर्स फॉर चिल्ड्रेन' योजना, कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांना सरकार महिना चार हजार मदत देणार|PM-Care for Children scheme, government to provide Rs 4,000 per month to children orphaned due to corona

‘पीएम-केअर्स फॉर चिल्ड्रेन’ योजना, कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांना सरकार महिना चार हजार मदत देणार

नवी दिल्ली: कोरोनामुळे पालकांचा मृत्यू झाल्याने अनेक मुलांचे भवितव्य अंधारात आहे. त्यामुळे करोनाने अनाथ झालेल्या अशा मुलांना केंद्र सरकार मदत करणार आहे. या मुलांना पीएम केअर फ्रॉम चिल्ड्रन योजनेतून दर महिन्याला ४००० रुपये देण्याची सरकारची योजना आहे. येत्या काही आठवड्यांत याबाबतचा एक प्रस्ताव कॅबिनेटच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे.PM-Care for Children scheme, government to provide Rs 4,000 per month to children orphaned due to corona

कोरोनाने अनाथ झालेल्या मुलांच्या मदतीत २००० हजार रुपयांवरून वाढ करून ती महिन्याला ४००० रुपये करावी, असा प्रस्ताव महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाने दिला आहे. ‘पीएम-केअर्स फॉर चिल्ड्रेन’ या योजनेनुसार करोनाने अनाथ झालेल्या मुलांना मदत केली जाईल, अशी घोषणा केंद्र सरकारने मे मध्ये केली होती.

PM CARES Fund – कोव्हिड -19 लसीकरण मोहिमेत पहिल्या टप्प्यातील 80०% पेक्षा जास्त खर्च पीएम केअर्स फंड मधून

या योजनेनुसार आतापर्यंत ३२५० अर्ज मिळाले आहेत. त्यापैकी संबंधित जिल्हाधिकाºयांनी ६६७ अर्जांना मंजुरी दिली आहे. यासाठी ४६७ जिल्ह्यांमधून अर्ज आले आहेत.करोनाने अनाथ झालेल्या आई-वडील गमवलेल्या मुलांना शोधावं आणि त्यांची ओळख करावी, असे निर्देश केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना दिले होते.

करोनाने अनाथ झालेल्या आणि पालकत्व गमवलेल्या मुलांची ओळख करण्यासाठी, त्यांचे अर्ज जमा करण्यासाठी योजनेनुसार मदत देण्यासाठी एक वेबसाइट सुरू करावी, अशी सूचना केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाचे सचिव इंदेवर पांडे यांनी राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना लिहिलेल्या पत्रात केली होती.

करोनाने अनाथ झालेल्या मुलांना पीएम केअर्स-फॉर चिल्ड्रेन या योजनेद्वारे तातडीने मदत मिळण्यासाठी त्याची ओळख करावी आणि पात्र मुलांचं विवरण देण्याचे निर्देश राज्यातील जिल्हाधिकाºयांना द्यावेत, असं पाडे यांनी पत्रात म्हटलं होतं.

मंत्रालयाने यासाठी एक हेल्प डेस्कही बनवला आहे. जिल्हाधिकाºयांनी पोलिस, जिल्हा बाल संरक्षण शाखा , चाइल्डलाइनाणि सामाजिक संघटनांच्या सहाय्याने अशा मुलांना शोधण्यासाठी मोहीम राबवावी, असंही मंत्रालयाने म्हटलं आहे.