Pfizer and Moderna : 13 एप्रिल रोजी सरकारने जाहीर केले की अमेरिका, ब्रिटन, युरोपियन युनियन, जपान आणि डब्ल्यूएचओ यांनी मंजूर केलेल्या लसींना भारतात दुसर्‍या व तिसर्‍या टप्प्यातील चाचण्या घेण्यास बांधील केले जाणार नाही. सरकारने जाहीर करून जवळपास दीड महिना झाला आहे, परंतु आतापर्यंत भारताने फायझर किंवा मोडर्नासारख्या परदेशी लसी कंपनीशी कोणताही करार होऊ शकलेला नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे या कंपन्यांकडे आधीपासूनच असलेल्या ऑर्डर्स आहेत. Pfizer and Moderna already have many orders, India may have to wait a long time for vaccines
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : 13 एप्रिल रोजी सरकारने जाहीर केले की अमेरिका, ब्रिटन, युरोपियन युनियन, जपान आणि डब्ल्यूएचओ यांनी मंजूर केलेल्या लसींना भारतात दुसर्‍या व तिसर्‍या टप्प्यातील चाचण्या घेण्यास बांधील केले जाणार नाही. सरकारने जाहीर करून जवळपास दीड महिना झाला आहे, परंतु आतापर्यंत भारताने फायझर किंवा मोडर्नासारख्या परदेशी लसी कंपनीशी कोणताही करार होऊ शकलेला नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे या कंपन्यांकडे आधीपासूनच असलेल्या ऑर्डर्स आहेत.
3 मे ते 24 मे या कालावधीत भारतात कोरोनामुळे 1,49,017 मृत्यू झाले. लसीच्या कमतरतेमुळे देशभर लसीकरणाची गती कमी झाली किंवा लसीकरण थांबवावे लागले. लस नसल्यामुळे राज्यांनी लादलेल्या लॉकडाऊनचा योग्य फायदा न होण्याची भीतीदेखील निर्माण झाली आहे.
देशात कोरोनाचा कहर आणि लसींचा तुटवडा यादरम्यान भारताला फायझर किंवा मॉडर्ना लस लवकरच मिळेल असे वाटत नाही. इंग्रजी वृत्तपत्र ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार काही देशांनी या कंपन्यांना भारताआधीच खूप मोठ्या ऑर्डर दिल्या आहेत. डिसेंबर 2020 मध्ये पुरवठा सुरू करणार्‍या दोन्ही अमेरिकन कंपन्या 2023 पर्यंत या देशांना कोट्यवधी डोस पुरवण्यास बांधील आहेत.
सोमवारी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानेही यावर सहमती दर्शविली. सहसचिव लव अग्रवाल म्हणाले की, फायझर असो वा मॉडर्ना आम्ही केंद्रीय पातळीवर वाटाघाटी करत आहोत. दोन्ही कंपन्यांकडे आधीच ऑर्डर फुल्ल आहेत. आता हे त्यांच्या सरप्लसवर अवलंबून आहे की, ते भारताला लस कशी पुरवतील. या कंपन्या भारत सरकारकडे परत येतील आणि राज्यांना ही लस कशी पुरविली जाऊ शकते, हे सुनिश्चित करतील.”
अधिकाऱ्यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांशी भारतात लस पुरवठ्याबाबत भेट घेणार आहेत. सोमवारीच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना फायझर आणि मॉडर्ना यांनी सांगितले की, ते थेट राज्यांना लस देणार नाहीत. यासह पंजाबने सांगितले की, फायझर आणि मॉडर्नाने त्यांना थेट लस देण्यास नकार दिला आहे.
अमेरिका- गतवर्षी जूनमध्ये अमेरिकेने सुरुवातीला 10 कोटी डोसची ऑर्डर दिली होती, त्याचबरोबर 50 कोटीसाठीही विनंतीही केली होती. गतवर्षी डिसेंबरमध्ये आणि यावर्षी फेब्रुवारीमध्येही 10-10 कोटी डोसची ऑर्डर देण्यात आली.
युरोपियन युनियन – सर्व करार झाले मिळून युरोपियन युनियनला 240 कोटी लस डोस देण्यास फायझर बांधील आहे. नोव्हेंबर 2020 मध्ये ईयूने फायझरशी 20 कोटी डोसच्या करारावर स्वाक्षरी केली. यासह गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये मी आणखी 100 दशलक्ष डोसची मागणी केली.
या व्यतिरिक्त गतवर्षी जूनमध्ये ब्रिटनने फायझरशी 3 कोटी डोसचा करार केला होता. त्याच महिन्यात जपानने फायझरबरोबर एक कोटी वीस लाख डोसच्या करारावर स्वाक्षरीदेखील केली. ऑगस्टमध्ये कॅनडाने फायझरशी करार केला होता, परंतु त्याविषयीची माहिती सार्वजनिक केली गेली नव्हती. जानेवारी 2021 मध्ये फायझरने कोव्हॅक्स प्रोग्रामसाठी चार कोटी डोस देण्याचे मान्य केले.
अमेरिका – 2020 च्या ऑगस्टमध्ये अमेरिकेने 100 दशलक्ष डोसची प्रारंभिक ऑर्डर दिली आणि त्याबरोबरच चार दशलक्ष डोस आणखी खरेदीचा पर्याय दिला. यानंतर डिसेंबर 2020 आणि फेब्रुवारी 2021 मध्ये अमेरिकेने 10 ते 10 कोटी डोसची ऑर्डर दिली.
युरोपियन युनियन – गतवर्षी नोव्हेंबरमध्ये ईयूने मॉडर्नाला आठ कोटी डोसची ऑर्डर दिली होती. यावर्षी 17 फेब्रुवारी रोजी युरोपियन युनियनने दीड कोटी डोसची ऑर्डर दिली असून आणखी दीड कोटी डोस खरेदी करण्याविषयी बोलणी करू ठेवली आहे.
याशिवाय ब्रिटनने 70 लाख, जपानने 5 कोटी, कॅनडाने 4 कोटी, दक्षिण कोरियाने चार कोटी आणि ऑस्ट्रेलियाने अडीच कोटी डोसची ऑर्डर नोंदवली आहे. यासोबतच मॉडर्ना 2021च्या चौथ्या तिमाहीत कोव्हॅक्स प्रोग्रामसाठी तीन कोटी चाळीस लाख डोसदेखील देईल.
Pfizer and Moderna already have many orders, India may have to wait a long time for vaccines
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App