पेगासस ते हिंडेनबर्ग : काँग्रेस सह विरोधकांना विदेशी संस्थांचाच आधार का घ्यावा लागतो??

By, Pravin Wankhade - February 3, 2023 07:30:07

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : हिंडेनबर्ग रिसर्च एलसीसीचा एक अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर अदानी समूह राजकीय आणि आर्थिक अडचणीत सापडला. त्याच्या गुंतवणुकीविषयी आर्थिक आणि राजकीय वर्तुळात संशयाचे आवर्त निर्माण झाले आहे. पण या परिस्थितीतही गौतम अदानी यांनी न डगमगता एफपीओ मागे घेऊन गुंतवणूकदारांचे 20000 कोटी रुपये परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. Pegasus to hindenburg : why Congress and opposition parties trust only foreign institutions??, is a key question

अदानी समूहाच्या विश्वासार्हतेसाठी हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. पण हिंडेनबर्ग रिसर्च एलसीसी आणि अदानी समूह या संदर्भात प्रसार माध्यमांमध्ये ज्या वेगवेगळ्या बातम्या येत आहेत, त्यामधून एलआयसी आणि पीएनबी यांची कर्जे आणि गुंतवणूक याविषयीच्या संशयाचे जाळे वाढते आहे. एलआयसी मधली गुंतवणूक जर अदानी समूहात आहे, तर त्याविषयी संशयाचे वातावरण कंपनीने ताबडतोब दूर केले पाहिजे. कारण एलआयसी जनसामान्यांसाठी आर्थिक जिव्हाळ्याचा विषय आहे.

पण त्या पलिकडे जाऊन पीएनबी अर्थात पंजाब नॅशनल बँक यांची कर्जे आणि गुंतवणूक याविषयी एक वेगळा संशय तयार होतो आहे. हीच ती पंजाब नॅशनल बँक आहे, पुढच्या घोटाळ्यात वाधवानी सारखे कर्जबुडवे तुरुंगात आहेत. त्यांचे काँग्रेस – राष्ट्रवादीशी असलेले लागेबांधे उघड झाले आहेत.

पण मुद्दा त्याही पलिकडचा आणखी एक महत्त्वाचा आहे, तो म्हणजे गौतम अदानी समूहात एलआयसी आणि पीएनबीने केलेल्या गुंतवणूक आणि एकूणच अदानी समूहाची संसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी केली आहे. त्याला अन्य विरोधकांची साथ मिळाली आहे आणि इथेच शीर्षकात दिलेल्या मजकुराची “राजकीय मेख” दडली आहे.

2023 मध्ये या सर्व विषयांमध्ये हिंडेनबर्ग रिसर्च एलसीसी नावाची विदेशी कंपनी आहे, तर 2021 मध्ये अशाच एका विषयात पेगासस नावाची स्पायवेअर इजराइली कंपनी होती. तिने भारतात गुप्तहेरगिरी करून काही विशिष्ट घोटाळे शोधण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या विषयावर काँग्रेस आणि विरोधकांनी अशाच स्वरूपाची संसदीय समितीकडून चौकशीची मागणी केली होती.

इथे महत्त्वाचा मुद्दा येतो तो म्हणजे विरोधकांना आणि काँग्रेसला भारतातल्या घोटाळ्यात संदर्भात विदेशी तपास संस्था अथवा गुप्तहेरगिरी संस्था यांचाच आधार का वाटतो?? या विदेशी संस्थांची विश्वासार्हता काँग्रेस आणि विरोधी नेत्यांच्या मते भारतीय कंपन्या आणि भारतीय व्यवस्था यांच्यापेक्षा अधिक आहे का??, हा तो मुद्दा आहे.

बोफोर्सची पाळेमुळे भारतीयांनी खणली होती

या आधी गाजलेला घोटाळा म्हणजे बोफोर्सचा. पण तो घोटाळा भारतीय वृत्तपत्रांनी शोधून काढला होता. त्यामध्ये दिवंगत माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यापासून ते ऑक्टोवियो कात्रोची यांच्यापर्यंत सगळी नावे भारतीय वृत्तपत्रांमध्ये त्यातही इंडियन एक्सप्रेस मध्ये सुरुवातीपासून आली होती. याची पाळेमुळे चित्रा सुब्रमण्यम नावाच्या पत्रकर्तीने शोधली होती. याचा अर्थ बोफोर्स संदर्भातली सर्व माहिती, घोटाळा याची पाळेमुळे भारतीय व्यक्तींनी खणून काढले होते. त्याचे पुढे काय झाले??, हा भाग अलहिदा. पण भारतीय शोध पत्रकारितेने उघडकीस आणलेले घोटाळे आणि विदेशी संस्थांनी गुप्तहेरगिरी करून उघडकीस आणलेले तथाकथित घोटाळे अथवा संशयास्पद व्यवहार यामध्ये मूलभूत अंतर आहे. त्यामुळेच शीर्षकात उपस्थित केलेला प्रश्न महत्त्वाचा आहे. पेगासोस असो अथवा हिंडेनबर्ग प्रश्न, तथ्य शोधण्याविरोधातले नाही. सत्य नाकाराचेही नाही, पण विदेशी संस्था भारतात हेरगिरी करून तथाकथित घोटाळा शोधण्याचा नॅरेटिव्ह सेट करतात आणि त्याला काँग्रेस सह सर्व विरोधक हवा देतात हा अत्यंत महत्त्वाचा अधोरेखित करणारा मुद्दा आहे.

Pegasus : पेगासस म्हणजे नेमके काय?

संसदेच्या 2021 च्या मॉन्सून अधिवेशनाचा पहिला दिवस गदारोळग्रस्त होता आणि दोन्ही सभागृह तहकूब करावे लागले. संसदेचे अधिवेशन सुरू होण्याच्या आदल्या दिवशी रविवारी हेरगिरी प्रकरण उघड झाल्याने संसदेच्या गोंधळ उडाला. रिपोर्ट्सनुसार, जागतिक सहयोगी तपासणी प्रोजेक्टमधून असे उघडकीस आले आहे की, इस्त्रायली कंपनी, एनएसओ ग्रुपच्या पेगासस स्पायवेअरने भारतातील 300 हून अधिक मोबाईल नंबरला लक्ष्य केले, ज्यामध्ये सध्याच्या सरकारचे दोन मंत्री, तीन विरोधी नेते, एक न्यायाधीश, अनेक पत्रकार आणि बरेच व्यापारी यांचा समावेश आहे. या घटनेवर विरोधकांनी केंद्र सरकारला घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला आणि अनेक आरोप केले. तर सरकारनेही स्पष्ट केले आहे की, सरकारने पाळत ठेवल्याच्या आरोपाचा कोणताही ठोस आधार किंवा कोणतेही सत्य नाही.

– पेगासस स्पायवेअर

पेगासस हा स्पायवेअरचा एक प्रकार आहे. हे लोकांच्या फोनद्वारे त्यांची हेरगिरी करते. पीबीएनएसच्या अहवालानुसार, पेगासस एक लिंक पाठवते आणि जर वापरकर्त्याने त्या लिंकवर क्लिक केले तर त्याच्या फोनवर मालवेअर किंवा देखरेखीसाठी परवानगी असलेला कोड इन्स्टॉल होतो. असे सांगितले जात आहे की मालवेअरच्या नवीन आवृत्तीसाठी कोणत्याही लिंकवर क्लिक करणे आवश्यक नाही. एकदा पेगासस इन्स्टॉल झाल्यानंतर, हल्लेखोराकडे वापरकर्त्याच्या फोनची संपूर्ण माहिती असते.

सभी पार्टियों ने मिलकर स्टैंड लिया है कि जो LIC-PNB और बाकी की भारतीय संस्था के पैसे उसमें लगे हैं उसे लेकर हम चाहते हैं कि जांच हो और यह जांच या तो सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी से हो: हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे pic.twitter.com/xNjWyr9KDe

— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 2, 2023

– एनएसओ ग्रुप काय आहे?

एनएसओ ग्रुप ही एक सायबर सिक्युरिटी कंपनी आहे जी ‘हेरगिरी तंत्रज्ञान’ मध्ये स्पेशालिस्ट आहे आणि जगभरातील सरकारे आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सींना गुन्हे आणि दहशतवादाविरुद्ध लढा देण्यासाठी मदत करण्याचा दावा करते. एनएसओ ग्रुप 40 देशांमध्ये आपल्या ग्राहकांना 60 गुप्तचर, लष्करी आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणारी संस्था म्हणून आपल्या ग्राहकांचे वर्णन करते.

तथापि, क्लायंटच्या गोपनीयतेचा हवाला देत हे त्यापैकी कोणाचीही ओळख सांगत नाही. कॅलिफोर्नियामध्ये व्हॉट्सअॅपने पूर्वी केलेल्या खटल्याला उत्तर देताना एनएसओ ग्रुपने म्हटले होते की पेगाससचा वापर फक्त सार्वभौम सरकार किंवा इतर देशांतील त्यांच्या संस्थांद्वारे केला जातो.

पेगासस काय करू शकते आणि कसे?

सिटीझन लॅब पोस्टच्या अहवालानुसार, पेगासस “लोकप्रिय मोबाईल मॅसेजिंग अ‍ॅपवरुन पासवर्ड, संपर्क सूची, कॅलेंडर इव्हेंट, मजकूर संदेश आणि थेट व्हॉईस कॉल यासह वैयक्तिक डेटा चोरी करु शकतात.” फोनच्या आसपासच्या सर्व हालचाली रेकॉर्ड करण्यासाठी फोन कॅमेरा आणि मायक्रोफोन चालू केला जाऊ शकतो. फेसबुककडून कोर्टात दिलेल्या निवेदनानुसार, मालवेयर ईमेल, एसएमएस, लोकेशन ट्रॅकिंग, नेटवर्क तपशील, डिव्हाईस सेटिंग्ज आणि ब्राउझिंग हिस्ट्री डेटामध्ये देखील प्रवेश करू शकते. हे सर्व वापरकर्त्याच्या माहितीशिवाय होते. या मालवेअरमध्ये पासवर्ड सुरक्षित डिव्हाईसमध्ये प्रवेश करण्याची क्षमता असते.

– केंद्र सरकारचे म्हणणे काय?

सरकारने असे म्हटले आहे की, सरकारने पाळत ठेवण्याच्या आरोपाबाबत कोणतेही ठोस आधार किंवा कोणतेही सत्य नाही. यापूर्वीही व्हॉट्सअ‍ॅपवर पेगाससच्या वापरासंदर्भात भारत सरकारकडून असेच आरोप करण्यात आले होते. त्या अहवालांनाही कोणतेही वास्तविक आधार नव्हते. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात व्हॉट्सअ‍ॅपच्या खंडणीसह सर्वच पक्षांनी हे स्पष्टपणे नाकारले.

– काँग्रेसची मागणी

पेगासची चौकशी अद्याप चालू आहे. त्यावरच्या सुनावणीच्या बातम्या देखील आता येत नाहीत. त्यानंतर आता हिंडेनबर्ग रिसर्च एलसीसीचा अहवाल आणि अदानी समूहाची गुंतवणूक याविषयीची संसदीय समितीकडून चौकशी मागणी काँग्रेस सह विरोधकांनी केली आहे. सरकार ही मागणी मान्य करते का?? आणि हे प्रकरण पुढे कसे वळण घेते??, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. पण त्याच वेळी काँग्रेस सह सर्व विरोधकांना विदेशी संस्थांचाच भारतातले कथित घोटाळे उघड करण्यासाठी आधार का घ्यावा लागतो??, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. याचे उत्तर काँग्रेस आणि विरोधकांनी दिले पाहिजे.