सीबीआय, ईडी, रॉ यांना विनापरवानगी कोणाचीही माहिती घेण्याचा अधिकार, वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयकावरील अहवाल संसदीय समितीने स्वीकारला, काँग्रेस आणि तृणमूलचा विरोध|Parliamentary committee accepts report on Personal Information Protection Bill,The report on the Personal Information Protection Bill was accepted by a parliamentary committee, with opposition from Congress and Trinamool

सीबीआय, ईडी, रॉ यांना विनापरवानगी कोणाचीही माहिती घेण्याचा अधिकार, वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयकावरील अहवाल संसदीय समितीने स्वीकारला, काँग्रेस आणि तृणमूलचा विरोध

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्रीय तपास यंत्रणांना अनेक राज्यांतून विरोध होत असताना पोलीस, सीबीआय, ईडी, रॉ, आयबी आणि यूआयडीएआय यासारख्या सरकारी संस्थांना सरकार विधेयकाच्या कक्षेतून बाहेर ठेवू शकते, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीने केली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने तपास संस्था विनापरवानगी कोणाचीही माहिती घेण्याचा अधिकार अबाधित ठेवण्याचीही शिफारस समितीने केली आहे.Parliamentary committee accepts report on Personal Information Protection Bill,The report on the Personal Information Protection Bill was accepted by a parliamentary committee, with opposition from Congress and Trinamool

समितीने विधेयकावरील अहवाल स्वीकारला. फेसबुक, ट्विटर यासारख्या सोशल मीडियातील बड्या कंपन्यांना सोशल मीडिया व्यासपीठ म्हणून मानावे आणि त्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणावे, असेही समितीने केलेल्या शिफारसींमध्ये म्हटले आहे. हे विधेयक संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यावरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये नव्याने संघर्ष निर्माण होऊ शकतो.

चाईल्ड पार्नोग्राफीप्रकरणी सीबीआयची मोठी कारवाई, एकाचवेळी १४ राज्यांमध्ये छापे

संसदीय समितीची २०१९ मध्ये स्थापना करण्यात आली होती. देशाची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाच्या दृष्टीने कोणाचीही माहिती विनापरवानगी प्राप्त करण्याचा केंद्र सरकार आणि तपास संस्थांचा अधिकार समितीने अबाधित ठेवला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

याशिवाय राज्य आणि केंद्र सरकारच्या काही तपास संस्थांना काही प्रकरणांच्या तपासासाठी सूट दिली जाऊ शकते, असेही अहवालात म्हटले आहे. यात पोलीस, प्राप्तिकर खाते, यूआयडीएआयसारख्या यंत्रणांचा समावेश होऊ शकतो. समितीने दंडाची तरतूद कायम ठेवताना दंडाच्या रकमेची कमाल मयार्दा निश्चित केली आहे.

किरकोळ गुन्ह्यांसाठी कमाल ५ कोटी रुपये किंवा कंपनीच्या जागतिक उलाढालीच्या दोन टक्के यापैकी जे जास्ती आहे, तेवढा दंड आकारण्यात येऊ शकतो. गंभीर स्वरूपाच्या उल्लंघनासाठी हीच तरतूद १५ कोटी रुपये किंवा उलाढालीच्या ४ टक्के एवढी ठेवण्यात आली आहे.

समितीतील काँग्रेसचे सदस्य जयराम रमेश, मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, विवेक तंखा यांच्यासह तृणमूलचे सदस्य डेरेक ओब्रायन, मोहुआ मोईत्रा आणि बीजेडीचे अमर पटनाईक यांनी काही शिफारसींना विरोध केला. या कायद्याद्वारे केंद्र सरकारच्या तपास संस्थांना बेलगाम अधिकार देण्यास या सदस्यांनी विरोध केला आहे. तपास संस्थांना वगळण्यासाठी संसदेची मंजुरी घ्यावी, असे मत काही सदस्यांनी मांडले.