मुलींच्या लग्नाच्या वयावरून ओवैसींचा केंद्रावर हल्लाबोल, म्हणाले- मोदी मोहल्ल्याचे अंकल झालेत, लग्नाच्या बाबतीत अशी बंधने का?

By, Vishal Joshi - December 18, 2021 04:00:23

0

केंद्र सरकारने मुलींचे लग्नाचे किमान कायदेशीर वय पुरुषांच्या बरोबरीने वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ मुलींसाठी लग्नाचे किमान वय 18 वर्षे होते, पण आता ते 21 वर्षे होणार आहे. केंद्राच्या या निर्णयाचे अनेकांनी स्वागत केले असतानाच एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी संताप व्यक्त करत पितृसत्ता हे मोदी सरकारचे धोरण बनल्याचे म्हटले आहे. Owaisi’s attack on the center from the age of marriage of girls, said- Modi has become the uncle of the locality, why such restrictions in the case of marriage?

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने मुलींचे लग्नाचे किमान कायदेशीर वय पुरुषांच्या बरोबरीने वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ मुलींसाठी लग्नाचे किमान वय 18 वर्षे होते, पण आता ते 21 वर्षे होणार आहे. केंद्राच्या या निर्णयाचे अनेकांनी स्वागत केले असतानाच एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी संताप व्यक्त करत पितृसत्ता हे मोदी सरकारचे धोरण बनल्याचे म्हटले आहे.

त्यांनी आपल्या एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, “मोदी सरकारने महिलांचे लग्नाचे किमान वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. अशी पितृसत्ता हे मोदी सरकारचे धोरण बनले आहे, आम्ही त्यांच्याकडून यापेक्षा चांगले काम करण्याची आशा करणे बंद केले आहे.”

नौजवानों को नाबालिग़ बच्चों की तरह देखना बंद करना चाहिए। उन्हें अपनी ज़िंदगी से जुड़े अहम फ़ैसले ख़ुद लेने की इजाज़त होनी चाहिए। इसी लिए मैंने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया था जिसके मुताबिक़ 20 साल या उस से अधिक की उम्र के नागरिकों को विधायक और संसद बन्ने का हक़ होगा। n/n

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) December 18, 2021

ते पुढे म्हणाले, “लोक कायदेशीररित्या करारावर स्वाक्षरी करू शकतात, व्यवसाय चालवू शकतात, निवडणुकीत पंतप्रधान, खासदार आणि आमदार निवडू शकतात, पण लग्न करू शकत नाहीत का? भारतातील नागरिक 18 व्या वर्षी सेक्स करू शकतात. संबंध ठेवू शकतात, लग्नाशिवाय एकत्र राहू शकतात, पण लग्न करू शकत नाही? १८ वर्षांवरील कोणत्याही स्त्री-पुरुषाला लग्न करण्याचा अधिकार आहे का? कायद्याने १८ वर्षे वयाची व्यक्ती प्रौढ मानली जाते, आणि त्यांना त्यांचे वैयक्तिक आयुष्य त्यांच्या मनाप्रमाणे जगण्याचा अधिकार आहे. मग लग्नाच्या बाबतीत असे निर्बंध का?”

ओवैसी यांनी आपल्या दुसर्‍या ट्विटमध्ये म्हटले की, बालविवाहावर कायदेशीर बंदी असूनही आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, प्रत्येक चौथ्या महिलेचा विवाह वय 18 वर्षापूर्वी झाला होता. मात्र, बालविवाह कायद्यांतर्गत केवळ 785 प्रकरणे दाखल झाली आहेत. कायद्यामुळे बालविवाहाचे प्रमाण कमी झालेले नाही, हे उघड आहे. आज बालविवाहाचे प्रमाण कमी झाले असेल तर ते सामाजिक, आर्थिक आणि शिक्षणाच्या सुधारणेमुळे.

हाल ही में सरकार ने ‘डेटा बिल’ का प्रस्ताव रखा। बिल के अनुसार सहमति की उम्र 18 वर्ष होगी। यानी के 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को उनके डेटा के इस्तेमाल से जुड़े फ़ैसले लेने का हक़ होगा लेकिन उन्हें शादी करने का हक़ नहीं होगा? 15/n

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) December 18, 2021

सरकारने सामाजिक सुधारणांवर भर दिला पाहिजे

आकडेवारीनुसार, देशातील 12 दशलक्ष मुलांचे लग्न त्यांच्या दहाव्या वाढदिवसापूर्वी झाले होते. यातील ८४ टक्के मुले हिंदू होती, तर केवळ ११ टक्के मुस्लीम. कायद्याऐवजी समाजसुधारणेवर भर द्यावा लागतो याचा हा पुरावा आहे. लग्नाच्या वयापेक्षा तरुणांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे आहे. ४५ टक्के गरीब कुटुंबांमध्ये १८ वर्षे वयाच्या आधी लग्न झाले. मात्र श्रीमंत घरांमध्ये हा आकडा केवळ 10 टक्के होता.

लोकांची आर्थिक परिस्थिती जसजशी चांगली होत जाते तसतशी बालविवाहासारखी प्रथा कमी होत जाते हे स्पष्ट आहे. ते पुढे म्हणाले की, जर पंतप्रधान मोदींचा हेतू स्पष्ट असता तर त्यांचे लक्ष महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाकडे असते. मात्र, भारतात काम करणाऱ्या महिलांची संख्या सातत्याने कमी होत आहे. सन 2005 मध्ये भारतीय महिलांचे श्रम योगदान म्हणजेच श्रमशक्ती सहभागी दर 26 टक्के होता, येत्या 2020 पर्यंत ते 16 टक्क्यांवर आले आहे.

ओवैसी म्हणाले की, शिक्षणाच्या सुविधांमध्ये सुधारणा केल्याशिवाय महिलांना स्वायत्त बनवणे खूप अवघड आहे. या प्रकरणात मोदी सरकारने काय केले? बेटी बचाओ बेटी पढाओचे एकूण बजेट 446.72 कोटी रुपये होते, त्यातील 79 टक्के सरकारने फक्त जाहिरातींवर खर्च केले. मुलीने शिक्षण घ्यावे की नाही याच्याशी सरकारला काही देणेघेणे नाही. मात्र, प्रसिद्धीत कोणतीही कमतरता नाही.