Myanmar border : म्यानमार सीमेवर काटेरी तार बसविण्यास विरोध; 3 राज्यांत काम सुरू झाले नाही

By, Pravin Wankhade - February 7, 2025 05:00:38

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Myanmar border म्यानमारसह चार ईशान्येकडील राज्यांच्या १,६४३ किमी लांबीच्या सीमेवर काटेरी तारांचे कुंपण उभारण्याच्या प्रकल्पाला विरोध सुरू झाला आहे. या कारणास्तव, ४ पैकी ३ राज्यांमध्ये अद्याप काम सुरू झालेले नाही. तर चौथ्या राज्यात मणिपूरमध्ये आतापर्यंत फक्त ३७ किमी कुंपण घालण्यात आले आहे. नागालँड आणि मिझोरममध्ये स्थानिक संघटना उघडपणे निषेध करण्यासाठी बाहेर पडल्या आहेत. नागांची सर्वात मोठी संघटना असलेल्या युनायटेड नागा कौन्सिल (UNC) ने स्थानिक लोकांना सांगितले आहे की जर त्यांनी या प्रकल्पावर काम केले तर त्यांना गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल.Myanmar border

पवारांच्या वर्चस्वाला बसली खीळ, हे तर खरे महाराष्ट्र केसरीच्या वादाचे मूळ!!

गेल्या वर्षीही संघटनांनी लोकांना प्रकल्पाला विरोध करण्यास सांगितले होते, परंतु त्यावेळी कामावर कोणतीही बंदी नव्हती. मिझोरममध्येही अशीच परिस्थिती आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये कुंपणाचे सर्वेक्षणही सुरू झालेले नाही. अरुणाचलमध्ये सर्वेक्षण सुरू आहे. बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशन (BRO) च्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, मणिपूरमधील टेंग्नौपोल येथील म्यानमारच्या सीमेवरील फायको आणि थाना गावातील लोक कुंपणाच्या विरोधात होते, परंतु पथकाने सर्वेक्षण थांबवले नाही. आता नागा भागात कुंपणाला विरोध आहे.

प्रकल्प

३१ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील. बीआरओच्या मते, चार राज्यांच्या १५०० किमी सीमेवर कुंपण आणि रस्ते बांधणीचे काम करायचे आहे. यासाठी ३१ हजार कोटी रुपये लागतील. २० हजार कोटी रुपये कुंपणावर आणि रस्त्याच्या उर्वरित बांधकामावर खर्च होतील. १४३ किमीच्या या परिसरात दुर्गम दऱ्या आणि नद्या आहेत, त्यामुळे कुंपण घालणे अशक्य आहे.

म्यानमारची सर्वात लांब ५२० किमी सीमा अरुणाचल प्रदेशाला लागून आहे. मिझोरामच्या ५१० किमी, मणिपूरच्या ३९८ किमी आणि नागालँडच्या २१५ किमी सीमेवर कुंपण घालण्यात येईल. सध्या फक्त एकाच राज्यात काम सुरू आहे.

निषेधाचे आणखी एक कारण आहे

एका यूएनसी नेत्याचे म्हणणे आहे की कुंपणाला आधीच विरोध होता, परंतु बीआरओचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल रघु श्रीनिवासन आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मणिपूरचे राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांना इंफाळ राजभवनात भेटल्यानंतर, संघटनेने निषेध तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला. त्या बैठकीत कुंपण प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला.

मिझो गटातील सर्वात मोठी विद्यार्थी संघटना मिझो झिरलाई पाल (एमझेडपी) ने शाह यांना लिहिलेल्या पत्रात मुक्त हालचाली करार रद्द करण्याच्या आणि कुंपण उभारण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे. एमझेडपीचे सरचिटणीस चिनखनमंगा थोमटे यांनी भास्करला सांगितले की, शतकांपूर्वी येथे कोणतीही सीमा नव्हती. आमची अनेक वडिलोपार्जित आणि ऐतिहासिक स्थळे म्यानमारच्या चिन राज्यात आहेत. कुंपण हा वारसा नष्ट करेल, म्हणून आम्ही त्याच्या विरोधात आहोत. आम्ही आमच्या मुलांना विभागलेले पाहू शकत नाही.