Tamil Nadu : विरोधी पक्षाच्या खासदारांची संसदेबाहेर निदर्शने; पंजाबात शेतकऱ्यांवर पोलिसांची कारवाई, तामिळनाडूत सीमांकनाला विरोध

By, Pravin Wankhade - March 21, 2025 01:00:28

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली :Tamil Nadu गुरुवारी, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सातव्या दिवशी, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी संसदेच्या आवारात केंद्र सरकारविरुद्ध निदर्शने केली. पंजाब-हरियाणा सीमेवर शेतकऱ्यांवर केलेल्या कारवाईचा निषेध करण्यासाठी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंग राजा वारिंग यांच्या नेतृत्वाखाली पंजाबमधील काँग्रेस खासदारांनी निदर्शने केली.Tamil Nadu

दरम्यान, तामिळनाडूमधील सीमांकनाबाबत द्रमुक खासदारांनी केंद्र सरकारविरुद्ध निषेध केला. द्रमुक खासदार कनिमोझी म्हणाल्या, ‘आम्हाला तामिळनाडूमध्ये निष्पक्ष सीमांकन हवे आहे. केंद्र सरकार आम्हाला संसदेत हा मुद्दा उपस्थित करू देत नाही. आम्ही २२ मार्च रोजी सर्व पक्षांची बैठक बोलावली आहे.

द्रमुक खासदार टी शिवा टी-शर्ट घालून संसदेत पोहोचले. ते म्हणाले- तामिळनाडू निष्पक्ष सीमांकनाचा आग्रह धरत आहे. याचा परिणाम सुमारे ७ राज्यांवर होईल, परंतु सरकारकडून अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. म्हणूनच आम्ही निष्पक्ष सीमांकनाच्या मागणीसाठी आमचा निषेध सुरू ठेवत आहोत.

Supriya sule शरद पवारांचे “हे” टेक्निक आत्मसात करायचा सुप्रिया सुळेंचा डाव, पण…!!

लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले, कारण काही विरोधी खासदार घोषणा लिहिलेले टी-शर्ट घालून आले होते. सभापती ओम बिर्ला यांनी ते संसदेच्या नियमांच्या आणि प्रतिष्ठेच्या विरोधात म्हटले.

५ मंत्रालये त्यांचे वार्षिक अहवाल सादर करतील

पाच मंत्रालये आज संसदेत त्यांचे वार्षिक अहवाल सादर करतील. यामध्ये पेट्रोलियम, रस्ते वाहतूक आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयांचा समावेश आहे. याशिवाय, स्थायी समित्या इतर चार मंत्रालयांवरील त्यांचे अहवाल सादर करतील.

यामध्ये दळणवळण आणि आयटी, वाणिज्य आणि कोळसा मंत्रालयाचा समावेश आहे. तसेच, व्यवसाय सल्लागार समिती (BAC) च्या १८ व्या अहवालावर मंजुरीसाठी लोकसभेत प्रस्ताव ठेवला जाईल. त्याच वेळी, जलशक्ती आणि कृषी मंत्रालयाच्या अनुदान मागण्यांवर चर्चा आणि मतदान होईल.

संसदेतील मागील दोन दिवसांतील कार्यवाही

१९ मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सहाव्या दिवशी गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी दहशतवादी घटनांबाबत केंद्र सरकारची भूमिका मांडली. ते राज्यसभेत सदस्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देत होते. ते म्हणाले- पूर्वी दहशतवाद्यांचा गौरव केला जात होता, परंतु मोदी सरकारने दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहनशीलतेचे धोरण स्वीकारले आहे.

लंडन आणि ओटावा येथील भारतीय उच्चायुक्तालयांवर आणि सॅन फ्रान्सिस्कोमधील वाणिज्य दूतावासावर झालेल्या हल्ल्यांचा तपास एनआयए करत असल्याचेही राय म्हणाले. राय यांनी राज्यसभेत सांगितले की, ‘मोदी सरकारच्या काळात दहशतवादी घटनांमध्ये ७१ टक्के घट झाली आहे आणि दहशतवादी आता तुरुंगात जातील किंवा नरकात जातील.’

त्याच वेळी, कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत सांगितले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय बदलण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर रिक्त होणारी पदे रद्द करण्याचे केंद्र सरकारचे कोणतेही धोरण नाही.

१८ मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत सांगितले – महाकुंभावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना त्यांचे उत्तर मिळाले आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यात आध्यात्मिक चेतना उदयास आली आहे. महाकुंभात राष्ट्रीय जाणीव दिसून आली आणि महाकुंभाचा उत्साह आणि उत्साह जाणवला. देशाच्या सामूहिक जाणीवेचे परिणाम महाकुंभमेळ्यादरम्यान दिसून आले. तरुण पिढीनेही महाकुंभाशी पूर्ण भावनेने जोडले.

महाकुंभावरील मोदींच्या विधानावर राहुल गांधी म्हणाले- मला पंतप्रधानांच्या विधानाचे समर्थन करायचे होते. कुंभ ही आपली परंपरा, संस्कृती, इतिहास आहे. पंतप्रधानांनी मृत्युमुखी पडलेल्यांना श्रद्धांजली वाहिली नाही अशी तक्रार होती.