कर्नाटकसारखाच बंगालमध्ये मुस्लिमांच्या ओबीसीकरणाचा डाव; पण कोलकत्ता हायकोर्टाने घातला त्यावर घाव!!

By, Pravin Wankhade - May 23, 2024 11:59:49

0

विशेष प्रतिनिधी

कोलकाता : पश्चिम बंगाल मध्ये कम्युनिस्ट पार्टीचे सरकार असताना 2010 मध्ये कर्नाटक सारखाच डाव झाला. तिथे मुस्लिमांचे ओबीसीकरण करून त्यांना कम्युनिस्ट सरकारने ओबीसी आरक्षण दिले. 2011 मध्ये ममता बॅनर्जींचे सरकार आले. त्यांनी ते आरक्षण कायम ठेवले. राज्यात ओबीसींमध्ये जे 42 प्रवर्ग होते, त्यापैकी 41 प्रकल्प प्रवर्ग मुस्लिमांचे ठेवण्याचे ठेवण्याचा डाव ममता बॅनर्जी यांनी साधला होता. त्यामुळे मुस्लिमांचे सरसकट ओबीसीकरण झाले. OBC of Muslims in Bengal similar to Karnataka; But the Calcutta High Court struck it down!!

मात्र, कोलकाता हायकोर्टाने आता त्यावर जबरदस्त घाव घातल्याने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी खवळल्या. कोलकत्ता हायकोर्टाचा निर्णय आपण मान्यच करणार नाही. त्याविरुद्ध आपण सुप्रीम कोर्टात दाद मागू असे त्या म्हणाल्या. पण कर्नाटक सारखाच पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लिमांच्या ओबीसीकरणाचा डाव मात्र कोलकत्ता हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे उधळला गेला.

कर्नाटक सेक्स स्कँडल: कुमारस्वामींचे पुतण्या प्रज्वलला आवाहन; भारतात परत ये, चोर-पोलिसाचा खेळ किती दिवस चालणार?

पश्चिम बंगाल सरकारने 2010 पासून ज्या जातींना ओबीसी प्रवर्गाचा दर्जा दिला होता, त्यांचा दर्जा काढून घेण्याचा निकाल कोलकाता उच्च न्यायालयाने बुधवारी (22 मे) दिला. मात्र उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आव्हान दिले असून राज्यात ओबीसी आरक्षण जसे आहे, तसेच सुरू राहणार असल्याचे सांगितले. पश्चिम बंगाल मागासवर्गीय (अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींव्यतिरिक्त) (सेवा आणि पदांमधील रिक्त जागांचे आरक्षण) कायदा, २०१२” अंतर्गत दिलेले इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) आरक्षण रद्द करावे, यासाठी उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सुनावणी झाल्यानंतर हायकोर्टाने ते आरक्षण रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

पश्चिम बंगालमधील एका निवडणुकीच्या प्रचार सभेत बोलत असताना ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “ कोलकता निकाल दिलेला मला कळला. अल्पसंख्याकांनी आदिवासी जमातीचे आरक्षण हिसकावले, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. पण हे कसं शक्य आहे. यामुळे संविधानाला तडा जाऊ शकतो. अल्पसंख्याकांनी कधीही आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का लावलेला नाही. पण भाजपासारखे लोक यंत्रणांना हाताशी धरून अपप्रचार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.” उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, २०१० नंतर अनेकांचा बेकायदेशीररित्या ओबीसी प्रवर्गात समावेश झालेल्यांची संख्या पाच लाखांच्या वर गेले आहे.

‘खान मार्केट गँगला न्यायालयाची चपराक’, तृणमूलच्या काळातील ओबीसी दर्जा रद्द झाल्यानंतर मोदींची टीका

उच्च न्यायालयाचा निकाल अमान्य

उच्च न्यायालयाचा निकाल आम्हाला मान्य नाही. भाजपामुळे राज्यातील २६ हजार लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे मी हा निर्णय मान्य करणार नाही. हा न्यायालयाचा निकाल नसून भाजपाचा निकाल आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी आरक्षण कायम राहणार, असे ममता बॅनर्जी यांनी ठामपणे म्हटले.

ओबीसींना न्याय मिळवून देऊ : अमित शाह

ममता बॅनर्जी यांच्या या पवित्र्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, ममता बॅनर्जी उच्च न्यायालयाचा निकाल स्वीकारणार नाहीत, असे म्हणाल्या. घटनात्मक पदावर बसलेली व्यक्ती न्यायालयाचा निकाल मान्य नाही, असे म्हणू शकते का? मी याचा तीव्र शब्दात निषेध करतो. न्यायालयाचा निर्मय अमलात आणून, जे मूळ ओबीसी प्रवर्गातील लोक आहे, त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न आम्ही करू, असे ते म्हणाले.

काँग्रेसने हीच पद्धत कर्नाटक आणि तेलंगणातही वापरली आहे. आम्ही त्याचाही निषेध केला आहे. धर्माच्या आधारावर आरक्षण दिले जाऊ नये, अशी भाजपाची भूमिका आहे. संविधान याला परवानगी देत नाही, असेही अमित शाह पुढे म्हणाले.

ममता बॅनर्जींकडून संविधानाचा अवमान

ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि भाजपाचे खासदार महेश जेठमलानी यांनीही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. ममता बॅनर्जी 2011 साली पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी ओबीसी प्रवर्गात नव्या 42 वर्गांचा समावेश केला. या 42 पैकी 41 वर्ग मुस्लीम समाजाचे होते, याकडे त्यांनी वेधले. ममता बॅनर्जी यांनी मूळ ओबीसी प्रवर्गातील लोकांची फसवणूक केली असून संविधानाचाही अवमान केला आहे.