केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा मंजूरी आहे.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये जुनी पेन्शन स्कीम (OPS) ची मागणी वाढत असताना केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. नवी पेन्शन योजना (NPS) ऐवजी सरकारने आता सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS) सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शनिवारी युनिफाइड पेन्शन योजनेला (UPS) मंजूरी दिली, ज्याचे उद्दिष्ट सरकारी कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर पेन्शन, कौटुंबिक निवृत्तीवेतन आणि खात्रीशीर किमान पेन्शन प्रदान करणे आहे. दरम्यान, राज्य सरकारांना एकात्मिक पेन्शन योजना निवडण्याचा पर्यायही दिला जाईल. राज्य सरकारांनी यूपीएस निवडल्यास लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे ९० लाख असेल.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, थकीत रकमेवर (थकबाकी) ८०० कोटी रुपये खर्च केले जातील. पहिल्या वर्षी वार्षिक खर्च सुमारे ६,२५० कोटी रुपयांनी वाढेल. ही योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) आणि UPS यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय दिला जाईल. विद्यमान केंद्र सरकारच्या NPS ग्राहकांना देखील UPS वर जाण्याचा पर्याय दिला जाईल.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची घोषणा करताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, NPS योजनेत सुधारणा व्हावी, अशी देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांची नेहमीच मागणी असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एप्रिल २०२३ मध्ये या सुधारणांसाठी एक समिती स्थापन केली होती. या समितीचे अध्यक्ष डॉ.सोमनाथन होते. या समितीने १०० हून अधिक सरकारी कर्मचारी संघटनांशी चर्चा केली. या समितीने जवळपास सर्वच राज्यांशी चर्चा केली. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनाही प्राधान्य देण्यात आले. पंतप्रधानांनी ही बाब गांभीर्याने घेतली होती. समितीच्या शिफारशीच्या आधारे सरकारने एकात्मिक पेन्शन योजनेला मान्यता दिली आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App