वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : NET आता उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक होण्यासाठी यूजीसी NET परीक्षा उत्तीर्ण करण्याची गरज नाही. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी उच्च शिक्षण संस्था म्हणजेच HEI मध्ये प्राध्यापक भरती आणि पदोन्नतीसाठी यूजीसी मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा जारी केला आहे. त्यानुसार सहायक प्राध्यापक भरतीसाठी या विषयात नेट उत्तीर्ण असणे आवश्यक नाही.NET
मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे यूजीसीच्या अधिकृत वेबसाइटवर जारी करण्यात आली आहेत. उद्योग तज्ज्ञ आणि भागधारकांच्या अभिप्राय आणि सूचना घेतल्यानंतर ही मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली जातील. यूजीसी 5 फेब्रुवारीनंतर मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करू शकते.
सध्या लागू UGC मार्गदर्शक तत्त्वे 2018 नुसार, सहाय्यक प्राध्यापक भरतीसाठी, उमेदवाराने ज्या विषयात पदव्युत्तर (PG) केले आहे त्याच विषयात NET पात्र असणे आवश्यक होते. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये, उमेदवारांना पीजी व्यतिरिक्त इतर विषयांमधून नेट करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. तसेच, नेटशिवाय, थेट पीएच.डी केलेले उमेदवारही सहायक प्राध्यापक भरतीसाठी अर्ज करू शकतील.
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सोमवारी त्याचा मसुदा जारी केला. यानुसार, ज्यांनी मास्टर ऑफ इंजिनीअरिंग (एमई) आणि मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजीत (एमटेक) ५५ टक्के गुण घेतले ते युजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण न होताही थेट सहयोगी प्राध्यापक होऊ शकणार आहेत. सहयोगी प्राध्यापक स्तरावर पदोन्नतीसाठी कला, वाणिज्य, मानववंशशास्त्र, शिक्षण, कायदा, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषा, ग्रंथालयशास्त्र, शारीरिक शिक्षण, पत्रकारिता व जनसंवाद, अभियांत्रिकी/तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन, नाट्य, योग, संगीत, परफॉर्मिंग आर्ट्स व मूर्तीकलेसारख्या इतर पारंपरिक भारतीय कला विषयांसाठी असलेल्या नियमांमध्ये दुरुस्ती केली आहे.
कुलगुरू पदासाठी अध्यापनाच्या अनुभवाची अट रद्द
मसुद्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आता उच्च शिक्षण संस्थेत कुलगुरू होण्यासाठी उमेदवाराला 10 वर्षांचा अध्यापनाचा अनुभव असणे आवश्यक नाही.
त्यांच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ, ज्यांना वरिष्ठ स्तरावर काम करण्याचा 10 वर्षांचा अनुभव आहे आणि ज्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला आहे, ते कुलगुरू (VC) होऊ शकतात. व्हीसी नियुक्तीसाठी विद्यापीठाचे कुलगुरू एक समिती स्थापन करतील, जी अंतिम निर्णय घेईल.
लवचिकता वाढवण्याचे उद्दिष्ट – UGC चेअरमन
यूजीसीचे अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार म्हणतात की नवीन नियम बहु-विषय पार्श्वभूमीतून प्राध्यापक निवडण्यास मदत करतील. उच्च शिक्षणात स्वातंत्र्य आणि लवचिकता वाढवणे हा या नियमांचा उद्देश आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App