वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोफतच्या घोषणा आणि योजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या कोर्टाने चार आठवड्यांत यावर उत्तर मागितले आहे.Notice to Rajasthan, Madhya Pradesh and Center on free election declarations; The Supreme Court asked the Election Commission to reply within 4 weeks
एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही नोटीस बजावली आहे. सुप्रीम कोर्टाने नवीन जनहित याचिका इतर आधीच चालू असलेल्या याचिकांसह एकत्र केली आहे. आता सर्व प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी होणार आहे.
भाजप नेत्याने जानेवारी 2022 मध्ये जनहित याचिका दाखल केली
जानेवारी 2022 मध्ये भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी फुकटच्या विरोधात जनहित याचिका घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. आपल्या याचिकेत उपाध्याय यांनी निवडणुकीदरम्यान मतदारांना राजकीय पक्षांकडून मोफत किंवा मोफत भेटवस्तू देण्याची आश्वासने थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. निवडणूक आयोगाने अशा पक्षांची मान्यता रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने अश्विनी यांच्याशी सहमती दर्शवली आणि फ्रीबीजची व्याख्या ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. केंद्राने म्हटले आहे की जर मोफत वाटप सुरू राहिले तर ते देशाला ‘भावी आर्थिक आपत्ती’कडे नेईल.
आयोगाने म्हटले होते – मोफत योजनांची व्याख्या तुम्हीच ठरवावी
11 ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, निवडणूक आयोगाने सांगितले की पक्षांनी फ्रीबीजवर स्वीकारलेल्या धोरणाचे नियमन करणे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात नाही. निवडणुकीपूर्वी मोकळेपणाचे आश्वासन देणे किंवा निवडणुकीनंतर देणे हा राजकीय पक्षांचा धोरणात्मक निर्णय आहे. याबाबत नियम न बनवता कोणतीही कारवाई करणे म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांचा गैरवापर करणे होय. मोफत योजना काय आहेत आणि काय नाहीत हे फक्त न्यायालयाने ठरवावे. त्यानंतर आम्ही त्याची अंमलबजावणी करू.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App
