Om Birla : लोकसभा अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस सादर; ओम बिर्ला यांचा लोकसभेत न जाण्याचा निर्णय; 9 मार्च रोजी प्रस्तावावर चर्चा

By, Pravin Wankhade - February 11, 2026 07:30:43

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : Om Birla मंगळवारी, विरोधी पक्षाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस सादर केली. त्यावर ११८ खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. सूत्रांच्या हवाल्याने आयएएनएस या वृत्तसंस्थेने दावा केला आहे की, ओम बिर्ला आता लोकसभेत उपस्थित राहणार नाहीत. अविश्वास प्रस्ताव बाद झाल्यानंतरच ते अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारतील.Om Birla

एजन्सीच्या मते, ९ मार्च रोजी सभागृहात विरोधकांच्या अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होऊ शकते. १३ फेब्रुवारी हा चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आहे. त्यानंतर ८ मार्चपासून सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू होईल.Om Birla

यापूर्वी, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या १० व्या दिवशी संसद दोनदा तहकूब करण्यात आली होती. संसदेचे कामकाज दुपारी २ वाजल्यापासून सुरू होऊ शकले. शशी थरूर यांनी अर्थसंकल्पावर चर्चा सुरू केली.Om Birla

जलसंपदा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नाबार्ड कडून 15000 कोटींच्या कर्जासह फडणवीस सरकारचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय

9 फेब्रुवारी 2026 रोजी लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले- ‘1 तासापूर्वी आम्ही स्पीकर साहेब (ओम बिर्ला) यांच्याकडे गेलो होतो. त्यांनी आम्हाला वैयक्तिकरीत्या वचन दिले होते की मला अर्थसंकल्पापूर्वी काही मुद्द्यांवर बोलण्याची परवानगी दिली जाईल. आता तुम्ही तुमच्या शब्दावरून फिरत आहात. तर मला त्या मुद्द्यांवर बोलू दिले जाईल की नाही.’

त्यावेळी अध्यक्षस्थानी ओम बिर्ला नसून, भाजप खासदार संध्या राय विराजमान होत्या. त्यांनी राहुल गांधींना बोलण्याची परवानगी दिली नाही. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, स्पीकरने असे कोणतेही वचन दिले नाही. त्यानंतर सभागृह स्थगित करण्यात आले.

10 फेब्रुवारी रोजी जेव्हा सभागृह पुन्हा सुरू झाले, तेव्हा लोकसभेत स्पीकर ओम बिर्ला दिसले नाहीत. मात्र, विरोधी पक्षाच्या 118 खासदारांनी त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली आहे.

प्रश्न 1: लोकसभेत अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कोण आणि का आणत आहे?

उत्तर: लोकसभेत 118 विरोधी खासदारांनी अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली आहे. यात काँग्रेस व्यतिरिक्त समाजवादी पक्ष, DMK, शिवसेना (UBT), NCP-SP आणि RJD चे खासदार सामील आहेत. मात्र, TMC आणि इतर काही प्रादेशिक पक्षांनी अद्याप पाठिंब्याची घोषणा केलेली नाही.

काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ‘लोकसभेत विरोधकांचा आवाज सातत्याने दाबला जात आहे, आणि अध्यक्षांची भूमिका निष्पक्ष राहिलेली नाही. त्यामुळे आमच्याकडे अविश्वास प्रस्ताव आणण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही.’

अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह यांना नोटीसची चौकशी करून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अविश्वास प्रस्तावाच्या नोटीसमध्ये विरोधकांनी अध्यक्षांवर 4 मुख्य आरोप लावले आहेत…

1. राहुल गांधींना बोलू दिले नाही: 2 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींना त्यांचे भाषण पूर्ण करू दिले नव्हते.

2. विरोधी खासदारांचे निलंबन: 3 फेब्रुवारी रोजी 8 लोकसभा खासदारांना संपूर्ण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले होते.

3. भाजप खासदारांवर कारवाई नाही: 4 फेब्रुवारी रोजी भारतीय जनता पक्षाच्या एका खासदाराला भारताच्या दोन माजी पंतप्रधानांबद्दल वैयक्तिक वादग्रस्त टिप्पणी करण्यापासून रोखण्यात आले नव्हते. आमच्या विनंतीनंतरही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. विरोधकांचा रोख निशिकांत दुबे यांच्याकडे होता.

4. काँग्रेस खासदारांवर पंतप्रधानांवर हल्ल्याचा आरोप: 5 फेब्रुवारी रोजी काँग्रेसच्या खासदारांवर खोटे आरोप लावण्यात आले होते. अविश्वास प्रस्तावाच्या नोटिशीमध्ये या दिवशी ओम बिर्ला यांचे संपूर्ण विधान लिहिण्यात आले आहे. यात त्यांनी म्हटले होते की, ‘माझ्याकडे खात्रीशीर माहिती आली होती की काँग्रेस पक्षाचे अनेक सदस्य माननीय पंतप्रधानांच्या आसनापर्यंत पोहोचून कोणतीही अप्रिय घटना करू शकतात. हे टाळण्यासाठी मी पंतप्रधानांना विनंती केली की त्यांनी सभागृहात येऊ नये.’

राहुल गांधींनी सोमवारी लोकसभेबाहेर स्पीकरविरोधात जे काही बोलले, तेव्हापासूनच वाटत होते की विरोधक स्पीकरविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणू इच्छितात.

राहुल गांधी म्हणाले, ‘मला सभागृहात बोलू दिले नाही. आमच्या खासदारांना निलंबित करण्यात आले. मला पुस्तकाचा हवाला देऊन बोलण्यापासून रोखण्यात आले, पण त्यांचे खासदार पुस्तकाचा हवाला देऊन बोलत राहिले. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. आमच्या खासदारांवर पंतप्रधानांवर हल्ला केल्याचा आरोप लावण्यात आला.’

प्रश्न 2: लोकसभा अध्यक्षांना पदावरून हटवण्याची संपूर्ण प्रक्रिया काय आहे?

उत्तर: घटनेच्या कलम 94 (C) अंतर्गत लोकसभेचे सदस्य अध्यक्षांविरुद्ध ठराव मंजूर करून त्यांना पदावरून हटवू शकतात. घटनेत याला ‘पदावरून काढण्याचा संकल्प’ (Resolution of Removal) असे म्हटले जाते. हा ठराव साध्या बहुमताने मंजूर होतो…

50 खासदारांच्या स्वाक्षरीने अविश्वास प्रस्ताव दिला जातो

अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस किमान 14 दिवस आधी देणे आवश्यक आहे.
नोटिशीवर किमान 50 लोकसभा सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या असाव्यात.
नोटीस लोकसभा सचिवालयाला दिली जाते.
नोटिशीच्या तपासणीनंतर चर्चेची तारीख निश्चित केली जाते

लोकसभा सचिवालय तपासते की नोटीस नियमानुसार आहे की नाही आणि आवश्यक 50 खासदारांच्या सह्या आहेत की नाही.
सर्व अटी पूर्ण झाल्यानंतर नोटीस स्वीकारली जाते.
नोटीस स्वीकारल्यानंतर त्याची माहिती लोकसभेत दिली जाते आणि प्रस्तावावर चर्चेची तारीख निश्चित केली जाते.
अध्यक्ष (स्पीकर) अध्यक्षस्थान भूषवत नाहीत

चर्चेच्या दिवशी अध्यक्ष स्वतः गृहाचे अध्यक्षपद भूषवत नाहीत.

गृहाचे कामकाज उपसभापती किंवा गृहाद्वारे नियुक्त केलेला कोणताही सदस्य करतो. सामान्यतः हा सदस्य ज्येष्ठ खासदार असतो.
प्रस्तावावर चर्चा

प्रस्ताव मांडणारा सदस्य प्रथम बोलतो. त्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे खासदार आपले युक्तिवाद सादर करतात.
अध्यक्षांनाही अधिकार असतो की ते गृहात उपस्थित राहू शकतात, आपले स्पष्टीकरण देऊ शकतात आणि चर्चेत भाग घेऊ शकतात.
अर्ध्याहून अधिक खासदारांच्या मतांनी प्रस्ताव मंजूर होतो

चर्चा पूर्ण झाल्यावर मतदान होते. प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी सभागृहात उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांची साधी बहुमत म्हणजेच (50% + 1) आवश्यक आहे.
जर प्रस्ताव मंजूर झाला, तर अध्यक्ष तत्काळ पदावरून दूर होतात आणि लोकसभा नवीन अध्यक्ष निवडण्याची प्रक्रिया सुरू करते.
प्रस्ताव मंजूर न होण्याचा परिणाम

जर प्रस्ताव मंजूर झाला नाही, तर अध्यक्ष आपल्या पदावर कायम राहतात. सामान्यतः त्याच सत्रात असा प्रस्ताव पुन्हा आणला जात नाही.