NEET PG Counselling :ओबीसी EWS विद्यार्थ्यांना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दिलासा;पीजी आरक्षणावर महत्त्वाचा निर्णय

By, Vishal Joshi - January 7, 2022 12:01:18

0

सुप्रीम कोर्टानं वैद्यकीय अभ्यासक्रमात लागू करण्यात आलेल्या ओबीसींच्या (OBC) 27 टक्के आरक्षण आणि ईडब्ल्यूएसच्या (EWS) 10 टक्के आरक्षणाच्या आधारे प्रवेशप्रक्रिया राबवण्यास मंजुरी दिली आहे. NEET PG Counseling: Supreme Court gives relief to OBC EWS students; important decision on PG reservation

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली: वैद्यकीय कोट्यात ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी दिली आहे. NEET पीजीसाठी काऊंसलिंग सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. गुरुवारी आणि शुक्रवारी यासंदर्भात सुनावणी झाली होती. आज त्यासंदर्भात निकालाची सुनावणी झाली. ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी असणाऱ्या क्रिमीलेयर म्हणजे आर्थिक उत्पन्नाच्या आठ लाख रुपयांच्या मर्यादेसंदर्भातील निर्णयावर मात्र मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुनावणी होईल.सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळं नीट पीजी समुपदेशन प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या बेंचनं हा निर्णय दिला.

तुर्तास या वर्षासाठी जुन्या नियमांनुसार नीट काऊंसलिंग तातडीने सुरु कऱण्यासाठी सुप्रीम कोर्टानं परवानगी दिली आहे. 28 सप्टेंबर रोजी नीट पीजीचा निकाल लागला होता. त्यानंतर तातडीनं या याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यामुळं गेल्या दोन ते तीन महिन्यापासून यावर खल सुरु होता.

ओबीसी आरक्षण : जितेंद्र आव्हाड – पडळकर आमने-सामने; आव्हाड म्हणाले, ओबीसी लढत नाहीत; पडळकर म्हणाले, आव्हाड प्रस्थापितांचे कंत्राटी कामगार!!

आज आलेल्या निर्णयामुळं काऊंसलिंगची प्रक्रिया सुरु होणार असल्यानं विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. केंद्र सरकारकडून मेडिकल प्रवेशासाठी ऑल इंडिया कोटामध्ये 27 टक्के ओबीसी आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. सरकारच्या या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. केंद्राचा हा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं कायम ठेवला आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांची मर्यादा ठरवण्यासाठी काही वेळ लागेल असंही कोर्टानं म्हटलं आहे.

EWS आणि ओबीसींसाठी एकच मर्यादा कशी?

ईडब्ल्यूएस आणि ओबीसी या दोन्ही वर्गांसाठी एकच उत्पन्न मर्यादा कशी असू शकते याबाबत काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने सवाल उपस्थित केला होता. ही मर्यादा ठरवताना केंद्र सरकारने कुठल्या आधारावर किंवा अहवालावर ती ठरवली आहे अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली होती. ओबीसींसाठी जी नॉन क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादा आहे तीच आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी केंद्र सरकारने लागू केली आहे त्यावर सुप्रीम कोर्टाचा आक्षेप होता. सध्या या दोन्ही घटकांसाठी ही मर्यादा आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न आहे.

दोन वर्षांपूर्वी, 2019 मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण लागू केलं आहे. हे (EWS Reservation) आरक्षण लागू करताना त्यासाठी आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेला गट हा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ठरवून त्या वर्गाला हे लागू करण्यात आलं आहे.