यूसीसीवर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाची बैठक; बोर्ड शरीयत कायद्यांचा मसुदा विधी आयोगाकडे सादर करणार

By, Pravin Wankhade - June 28, 2023 11:15:43

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) आणि जमियत उलेमा-ए-हिंद यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समान नागरी संहिता (UCC) वरील टिप्पणीवर आक्षेप घेतला आहे.Muslim Personal Law Board meeting on UCC; The Board will submit draft Sharia laws to the Law Commission

27 जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भोपाळमध्ये म्हणाले होते, समान नागरी संहितेवर लोकांना भडकवले जात आहे. भाजप हा संभ्रम दूर करेल. एक घर दोन कायद्यांनी चालत नाही.

मुस्लिम बोर्डाने म्हटले आहे की, संपूर्ण देशासाठी समान कायदा करणे हे संविधानाच्या विरोधात आहे. प्रत्येकाला आपला धर्म आणि संस्कृती पाळण्याचा अधिकार आहे.

द फोकस एक्सप्लेनर : समान नागरी कायद्याचा काय होणार परिणाम? वाचा प्रभावित होणाऱ्या 13 महत्त्वाच्या गोष्टींबद्दल…

दरम्यान, मंगळवारी संध्याकाळी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने यूसीसीसंदर्भात बैठक घेतली. यादरम्यान त्यांनी एक मसुदा तयार केला ज्यामध्ये शरियत कायद्यांचा उल्लेख आहे. तो लवकरच विधी आयोगाकडे पाठवला जाईल.

विधी आयोगाचा अहवाल तयार, पंतप्रधानांच्या वक्तव्याचा परिणाम होईल

विधी आयोग समान नागरी संहितेबाबत अहवाल तयार करत आहे. अहवाल तयार करताना आयोगाने यूसीसीबाबत सर्वसामान्यांचे मतही मागवले आहे. JUH या मुस्लिम धर्मगुरूंच्या एका संस्थेचे सचिव नियाज अहमद फारुकी म्हणाले की, UCC वरील पंतप्रधानांच्या विधानांचा कायदा आयोगावर प्रभाव पडू शकतो. देशाचे पंतप्रधान असल्याने ते त्यांच्या उंचीला शोभणारे नाही आणि त्यांनी यूसीसीवर असे जाहीर वक्तव्य करण्यापूर्वी विधी आयोगाचा सल्ला घ्यायला हवा होता.

ओवैसी-हसन ते थरूर यांची UCC वर प्रतिक्रिया

एआयएमआयएमचे प्रमुख आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनीही समान नागरी संहितेवरून (यूसीसी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, पंतप्रधान जेव्हा UCC बद्दल बोलतात तेव्हा ते हिंदू नागरी संहितेचा संदर्भ घेतात. ओवेसी पुढे म्हणाले, भारताच्या पंतप्रधानांना कलम 29 समजत नाही. यूसीसीच्या नावाखाली देशाची विविधता कशी हिरावून घेतली जाऊ शकते.

दुसरीकडे, सपा खासदार एसटी हसन म्हणाले- आम्ही हदीसचे निर्देश सोडू शकत नाही. संविधानाने प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या धर्माचा प्रचार करण्याचा अधिकार दिला आहे.

काँग्रेस नेते आणि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे कार्यकारी सदस्य आरिफ मसूद म्हणाले, “पंतप्रधानांनी लक्षात ठेवावे की, त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेल्या संविधानाचा स्वीकार केला होता. देशातील सर्व घटकांचा राज्यघटनेवर विश्वास असून ते बदलू देणार नाही.

काँग्रेस खासदार शशी थरूर म्हणाले, समान नागरी संहितेचा प्रश्न आहे. पंतप्रधान नेहरू म्हणाले होते की UCC असायला हवे पण सर्वांना बरोबर घेऊन चालायचे आहे. आपण देशातील कोणत्याही एका विभागाला विसरू शकत नाही.