मुस्लिम लॉ बोर्डाने सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय नाकारला; म्हटले- घटस्फोटित महिलांना भरणपोषण देणे इस्लामिक कायद्याच्या विरोधातMuslim Law Board rejects Supreme Court decision; Said- Giving maintenance to divorced women is against Islamic law

मुस्लिम लॉ बोर्डाने सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय नाकारला; म्हटले- घटस्फोटित महिलांना भरणपोषण देणे इस्लामिक कायद्याच्या विरोधात

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने (AIMPLB) घटस्फोटित मुस्लिम महिलांना भरणपोषण देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी एआयएमपीएलबीच्या कार्यकारी समितीची रविवारी बैठक झाली.Muslim Law Board rejects Supreme Court decision; Said- Giving maintenance to divorced women is against Islamic law

या बैठकीत एक ठराव मंजूर करण्यात आला, ज्यामध्ये हा निर्णय ‘शरिया’ (इस्लामी कायदा) विरोधात असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाला हा निर्णय मागे घेण्यास सांगण्यासाठी AIMPLB सर्व संभाव्य उपायांचा शोध घेईल.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा समान नागरी संहितेला विरोध, लॉ कमिशनला सादर केले उत्तर

खरेतर, सर्वोच्च न्यायालयाने 10 जुलै रोजी सांगितले की घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) (आता भारतीय नागरी संरक्षण संहितेचे कलम 144) कलम 125 अंतर्गत तिच्या पतीकडून भरणपोषण मिळण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी ती याचिका दाखल करू शकते.

न्यायमूर्ती बीवी नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने मोहम्मद अब्दुल समद या मुस्लिम तरुणाची याचिका फेटाळताना हा आदेश दिला. हा निर्णय प्रत्येक धर्मातील महिलांना लागू असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मुस्लिम महिलांना इतर धर्मातील महिलांप्रमाणेच पालनपोषण भत्ता मिळण्याचा अधिकार आहे.

घटस्फोट ही घृणास्पद गोष्ट आहे, लग्न टिकवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत.

पर्सनल लॉ बोर्डाने आपल्या ठरावात म्हटले आहे की, ज्या गोष्टी करण्याची परवानगी आहे त्यात घटस्फोट ही सर्वात घृणास्पद गोष्ट आहे, असे पैगंबरांनी सांगितले होते यावर बोर्डाने भर दिला. त्यामुळे वैवाहिक संबंध टिकवण्यासाठी सर्व कायदेशीर उपाय योजले पाहिजेत.

तसेच याबाबत कुराणात दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे. तथापि, जर वैवाहिक जीवन टिकवणे कठीण झाले तर घटस्फोट हा एक मानवी उपाय म्हणून पाहिले जाऊ शकते.

या निर्णयामुळे घटस्फोटित महिलांसाठी अडचणी निर्माण होणार

या ठरावात असेही म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ज्या महिला आपल्या वेदनादायक नातेसंबंधातून यशस्वीपणे बाहेर पडल्या आहेत त्यांच्यासाठी अधिक समस्या निर्माण होतील, असे मंडळाला वाटते.

AIMPLB चे प्रवक्ते सय्यद कासिम रसूल इलियास यांनी बैठकीनंतर सांगितले की, AIMPLB चे अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय मागे घेण्यास सांगण्यासाठी सर्व कायदेशीर, घटनात्मक आणि लोकशाही उपाय करण्याची परवानगी दिली आहे.