विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने वक्फ बोर्ड सुधारणा कायदा बिल लोकसभेत मांडल्याबरोबर सगळ्या विरोधकांनी एकत्र येऊन गदारोळ केला. त्यामुळे संबंधित बिल सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवावे लागले, पण त्या सिलेक्ट कमिटीच्या बैठकांवर विरोधकांनी वारंवार बहिष्कार घातला. बिलामध्ये कुठल्याही सुधारणा सुचविण्याऐवजी सिलेक्ट कमिटीच्या बैठकीत देखील गदारोळ करायला सुरुवात केली.
या पार्श्वभूमीवर आसाम मधले ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक फ्रंटचे नेते आणि खासदार बद्रुद्दिन अजमल यांनी अजब दावा केला. मोदी सरकारने बांधलेली नवी संसद हीच मूळात वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर असल्याचा दावा अजमल यांनी केला. अर्थात त्यांनी त्यासाठी कुठले पुरावे सादर केले नाहीत. परंतु, अजमल यांच्यासारख्या खासदाराने संसदच वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर असल्याचा दावा केल्यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली.
Tamannaah Bhatia : अभिनेत्री तमन्ना भाटियावर EDची पकड, HPZ ॲप घोटाळ्यात चौकशी सुरू
मात्र वक्फ बोर्ड सुधारणा कायद्याला वेगळेच वळण लागण्याच्या भीतीने दिल्ली वक्फ बोर्डाने अजमल यांचा दावा फेटाळून लावला. कारण अजमल यांच्या दाव्याला मान्यता दिली असती, तर नव्या संसदेविरुद्धचा वाद खूपच वेगळ्या वळणाने गेला असता आणि वक्फ बोर्डाच्या विरोधात असलेले वातावरण अधिक चिघळले असते. त्यातून बरेच वेगळे प्रश्न उभे राहिले असते, ते कायद्याच्या पातळीवर वक्फ बोर्डाला फार महागात पडले असते. सध्यातरी वादग्रस्त नसलेल्या मालमत्तांचे विषय देखील पुढे आले असते ही भीती वक्फ बोर्डाला वाटली. त्यातूनच त्यांनी खासदार अजमल यांचा दावा खोडून टाकला. दिल्लीतल्या जामा मशिदीच्या आसपासच्या 123 मालमत्तांच्या संदर्भात वक्फ बोर्डाकडे दावे सुरू आहेत, पण त्यात संसदेच्या जमिनीचा संबंध नाही, असा खुलासा वक्फ बोर्डाच्या सूत्रांनी केला.
पण वक्फ बोर्ड सुधारणा कायद्याच्या निमित्ताने एका मुस्लिम खासदाराची मजल थेट संसदेवरच दावा ठोकण्यापर्यंत जाऊन पोहोचली याचा या निमित्ताने धोकादायक सिग्नल मिळाला.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App