पॅलेस्टनी राष्ट्रपतींना मोदींचा फोन; हमासच्या दहशतवादाला विरोधच, पण पॅलेस्टिनींना मानवी सहाय्य देण्याचे आश्वासन!! Modi's call to Palestinian President

पॅलेस्टनी राष्ट्रपतींना मोदींचा फोन; हमासच्या दहशतवादाला विरोधच, पण पॅलेस्टिनींना मानवी सहाय्य देण्याचे आश्वासन!!

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : हमास दहशतवादी संघटनेच्या विरोधात इस्रायलने पुकारलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन, ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सूनक यांनी इस्रायल मध्ये जाऊन पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांच्याशी चर्चा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना बेंजामिन नेत्यान्याहू यांनी आधीच फोन करून हमास विरोधातील युद्धाची अपडेट दिली होती. Modi’s call to Palestinian President

या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पॅलेस्टाईनचे राष्ट्रपती मेहमूद अब्बास यांना फोन करून त्यांच्याशी बातचीत केली. इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यातला संघर्ष शांततामय मार्गानेच सोडविला पाहिजे, ही भारताची दीर्घकालीन भूमिका पंतप्रधान मोदींनी अधोरेखित केली. त्याचवेळी त्यांनी हमास सारख्या दहशतवादी संघटनांचा निषेध केला. कोणत्याही देशात, कोणत्याही प्रकारचा दहशतवाद खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशाराही मोदींनी पॅलेस्टिनी अध्यक्षांना दिला.

फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास से बात की। गाज़ा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मृत्यु पर अपनी संवेदना व्यक्त की। हम फ़िलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेंगे। क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर अपनी गहरी चिंता साझा की।… pic.twitter.com/Gtzt7596Lm

— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 19, 2023

गाझा पट्टीमध्ये दोनच दिवसांपूर्वी अल अहिल हॉस्पिटलवर दहशतवाद्यांचे एक मिस्ड फायर झालेले रॉकेट पडले आणि त्यामध्ये 5 00 रुग्णांचा मृत्यू झाला. याविषयी पंतप्रधान मोदींनी पॅलेस्टिनी राष्ट्रपतींकडे सहवेदना व्यक्त केली. त्याचवेळी त्यांनी पॅलेस्टिनींना सर्व प्रकारची मानवी सहाय्यता देण्याचे आश्वासनही दिले.

इस्रायल – पॅलेस्टाईन संघर्षात भारताने घेतलेली जुनी भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बदलली, असा दावा करून शरद पवारांसारख्या ज्येष्ठ नेत्याने टीका केली होती. त्यासाठी त्यांनी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे अस्थानी उदाहरणही दिले होते. पण मोदींनी पॅलेस्टिनी राष्ट्रपतींना फोन करून भारताची न्याय्य भूमिका कायम असल्याचे स्पष्ट सांगितले. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची न्याय्य आणि संतुलित भूमिका अधिक अधोरेख देखील झाली आहे.