मोदी सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय - सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या DA मध्ये 4% वाढ, LPG सिलिंडरवर 300 रुपयांची सबसिडी सुरू राहणार Modi Govt's Important Decisions - 4% increase in DA of govt employees, Rs 300 subsidy on LPG cylinders to continue

मोदी सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय – सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या DA मध्ये 4% वाढ, LPG सिलिंडरवर 300 रुपयांची सबसिडी सुरू राहणार

Modi Govt's Important Decisions - 4% increase in DA of govt employees, Rs 300 subsidy on LPG cylinders to continue

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : महिला दिनापूर्वी सरकारने गरीब कुटुंबांना मोठी भेट दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी पीएम उज्ज्वला योजनेच्या ग्राहकांना 300 रुपयांची सबसिडी सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. आता पीएम उज्ज्वला योजना सबसिडी अंतर्गत 31 मार्च 2025 पर्यंत सबसिडी दिली जाईल. Modi Govt’s Important Decisions – 4% increase in DA of govt employees, Rs 300 subsidy on LPG cylinders to continue

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1 मे 2016 रोजी उज्ज्वला योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत गरीब महिलांना मोफत एलपीजी गॅस कनेक्शन दिले जाते. आता पुन्हा एकदा मोदी सरकारने उज्ज्वला योजनेवरील सबसिडी पुढील एका वर्षासाठी 300 रुपयांनी वाढवली आहे. उज्ज्वला योजनेतील अनुदानाचा लाभ महिलांना 31 मार्च 2025 पर्यंत मिळणार आहे.

इतका बोजा सरकारवर पडणार

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे 10 कोटी कुटुंबांना फायदा होणार आहे. तसेच या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर 12 हजार कोटी रुपयांचा बोजा वाढणार आहे. उल्लेखनीय आहे की पीएम उज्ज्वला योजनेंतर्गत 300 रुपये सबसिडी देण्याची अंतिम तारीख 31 मार्च 2024 होती, जी एक वर्षासाठी वाढवून 31 मार्च 2025 करण्यात आली आहे.

दिवाळीपूर्वी एसटी कर्मचाऱ्यांना थकीत महागाई भत्ता द्या; एसटी कर्मचारी काँग्रेसची मागणी

सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवला

केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 4 टक्क्यांनी (डीए वाढ) वाढ केली आहे. आता महागाई भत्ता 50 टक्के झाला आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 50 टक्के दराने महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत दिली जाईल. ही वाढ 1 जानेवारी 2024 पासून लागू होणार असून, याचा फायदा लाखो कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 67.95 लाख निवृत्ती वेतनधारकांना फायदा होणार आहे. यापूर्वी, सातव्या वेतन आयोगांतर्गत 1 जुलै 2023 पासून महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत 42 टक्क्यांवरून 46 टक्के करण्यात आली.

या निर्णयांनाही मान्यता

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना पीयूष गोयल म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने 5 वर्षांसाठी 10371.92 कोटी रुपयांच्या खर्चासह ‘इंडिया एआय मिशन’ला मंजुरी दिली आहे. ज्यूटच्या दराबाबतही मंत्रिमंडळात निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांनी सांगितले की, गेल्या 10 वर्षांत तागाच्या एमएसपीमध्ये 122 टक्के वाढ झाली असून, त्याचा फायदा 44 लाख ताग उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. त्याचा फायदा विशेषत: भारतातील पूर्वेकडील प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि ओरिसा येथील शेतकऱ्यांना होणार आहे.